2026-07-03 09:29 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

एनसिई नेपालले बुझायो प्रमुख सचेतकलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ | शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) ले निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रमुख सचेतकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

एनसिईका प्रतिनिधिमण्डलले आज सिंहदरबारमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, हितराज पाण्डे र महेश बर्तौलालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ (२) ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनी सुनिश्चित गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको एनसिई नेपालले जनाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “संविधानको अनुसूची ८ को एकल अधिकारबमोजिम स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको दायित्व र जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्, तसर्थ माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको दायित्व हुने गरी संविधानले गरेको वर्तमान व्यवस्था नै अग्रगामी र उत्कृष्ट प्रावधान भएकाले यसैबमोजिम ऐन जारी होस् भन्ने चाहन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने र सुशासनको सवालमा सरकार सफल भएको छ : रवि लामिछाने राज्यले संवैधानिक अधिकार मिच्ने गरी कानुन ल्यायो भने राष्ट्रवादी, संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरू जेल भर्ने आन्दोलन गर्छौं: धवलशम्शेर राणा प्रदेश संरचनालाई बोझिलो होइन, प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ: रवि लामिछाने बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना आज नेप्से परिसूचक घट्यो शिक्षामा राजनीति भयो भन्छौँ, त्यो राजनीति होइन, दलीयकरण थियो: गगन थापा राष्ट्रियसभाको लाइभमा अडियो समस्या भएपछि बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै आज २५ अर्बको ऋणपत्र जारी हुँदै पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेविरुद्ध सरकारको कडा कदम, १० लाख जरिवाना, १५ दिन बिक्री-वितरण रोक्का शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई दुःख हैरानी दिने २३ जना पक्राउ वैदेशिक क्षेत्रसँग वित्तीय सम्बन्ध नै टुट्ने भएकाले हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कनुपर्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन गर्न पाइन्छ र विरोध गर्न पनि पाइन्छ: ज्ञानेन्द्र शाही विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबाहक माइक्रो कर्णाली नदीमा खस्यो सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्छौं : महावीर पुन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सरकारी कागजात मोबाइलबाट स्क्यान नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो