2026-08-07 01:13 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

‘नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको सुझाव समावेश भएको छ’

काठमाडौँ | निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू समावेश भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज पेस भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले शिक्षालाई रोजगारी र सीपसँग जोड्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी दशकलाई रोजगारी दशक बनाउने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि कार्यक्रम कसरी आउँछ र बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ? भन्ने विषय हेर्न बाँकी छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
टिपरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएकी स्कुटरमा सवार युवतीको मृत्यु सरकारले नेपाली सेनालाई सस्तो बनाउने काम गर्‍यो : मिराज ढुंगाना ‘ब्लु बस’ महिलालाई छुट्याउन होइन, सुरक्षित बनाउन : मन्त्री बादी राष्ट्रियसभामा सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३ पेस १३.८२ अंकले घट्यो नेप्से, ४ अर्ब ६२ करोडको कारोबार ‘बीमा छ, सेवा छैन’ : स्वास्थ्य बीमाको अवस्थामाथि सांसद देवकोटाको कडा प्रश्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मागे माफी निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे गृहमन्त्रीको आग्रह: “यो विषय सदनमा पटक–पटक नउठाउनुस्” दुःख नभएको मानिस हुँदैन, दुःखलाई नै बल बनाएर अघि बढ्नुपर्छ: गृहमन्त्री गुरुङ राप्रपाले ३७ वर्षसम्म राजाको नाममा भोट संकलन गर्‍यो: धवलशमशेर जबरा ग्यासको अभाव र कालोबजारी भए फोन गर्न उद्योग मन्त्रालयको आग्रह आज राष्ट्रियसभाको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले जवाफ दिने पेट्रोल ट्यांकर दुर्घटनामा परी भएको आगलागी नियन्त्रणमा ग्वार्कोमा बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, १० जना घाइते एकैदिन ८ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो ? काठमाडौँसहित ३० जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम साइप्रसमा नेपाली दूतावास स्थापनाका लागि दवाव दिन तीन हजार जनाले गरे प्रत्यक्ष हस्ताक्षर अनावश्यक ग्यास भण्डारण नगर्न निगमको आग्रह, दुई साताभित्र अभाव अन्त्य हुने दाबी आगामी सोमबारदेखि ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान सञ्चालन गर्दै रास्वपा फ्री भिसा–फ्री टिकटको नीति १० वर्षदेखि कागजमै सीमित छ: श्रममन्त्री यादव