खोज

काठमाडौँ | सरकारले चार वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ । सभाको शुक्रवारको बैठकमा मन्त्रीहरूले विभिन्न ८ वटा संशोधन तथा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रश्तुत गरिन् । विधेयक प्रश्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले राज्यको उच्च पदमा आसिन पदाधिकारीहरुमा उच्चस्तरकै नैतिकता र चारित्रिक गुणको अपेक्षा गरिने बताइन् ।

उनले कुनै पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिएको देखिने अवस्था कायम रहिरह्यो भने परिणामतः त्यस्ता व्यक्तिसंवद्ध संस्थाहरुप्रतिको जनताको आस्था, विश्वास र भरोसा कमजोर हुने भन्दै उक्त कुरा कसैको पनि हितमा नहुने स्पष्ट पारिन् । उनले राज्यकोषबाट तलबभत्ता सुविधा पाउने कुनैपनि पदाधिकारीलाई त्यही कोषबाट निवृिृृत्तभरण प्रदान उचित नहुने भएकोले उक्त विधेयक अघि सारिएको बताइन् ।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सभामा प्रस्तुत गरे । उनले मौजुदा राहदानी ऐन, २०७६ मा रहेको व्यवस्था अपुरो रहेकोले समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन तथा परिवर्तन गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा नेपालबाट रोजगारी, अध्ययन, व्यापार व्यवसाय तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनको लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठनका नवीनतम मान्यतालाई सम्बोधन गरी मौजुदा राहदानी ऐन संशोधन गरी जारी गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने समेत राज्यको दायित्व सिर्जना भएको बताए । अस्थायी, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नु, राहदानीको वितरण प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमुखी बनाउनु, राहदानी रद्द गर्ने, जारी गर्ने वा रोक्का गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा उक्त संशोधन विधेयक ल्याइएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सभामा प्रस्तुत गरिन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले स्वदेशमा तथा विदेशमा मानव बेचबिखनको कसुर लागेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र दण्ड सजायको व्यवस्थालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्य संशोधन विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन् । मन्त्री वादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संघीय संरचना बमोजिम तीन वटै तहमा संयन्त्र निर्माण गरी तीन वटै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन, पीडित तथा प्रभावितको उद्धार तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न तथा बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिअन्तर्गत मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्री वादीको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सभामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ सभामा प्रस्तुत गरिन् । उनले संघीय शासन प्रणालीअनुरूप खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन सम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न तथा खानी तथा उत्खनन पदार्थको संरक्षण, अन्वेशष र उत्खनन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको बताइन् । खनिज क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन, भौगर्भिक सर्वेक्षण तथा भूकम्प मापनसम्बन्धी कार्यलाई कानुनी आधार दिन तथा खनिज क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी उद्योग तथा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताइन् । उनले खनिजसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन, एकीकरण र समय अनुकुल बनाउन आवश्यक भएकोले विधेयक ल्याइएको दोहोर्‍याइन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानून निर्माणको वर्ष घोषणा गरेको छ । सविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्ने तथा पुराना ऐन, कानूनहरुलाई समयसापेक्षा बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।