खोज

काठमाडौँ | राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक पदमबहादुर परियारले वर्तमान सरकारले दलित समुदायका अधिकारका सवालमा ६० लाखभन्दा बढी दलितलाई झुक्याउने र ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्ने रणनीति लिएको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै परियारले सरकारले दलित समुदायबाट मन्त्री बनाएर समावेशिताको प्रशंसा बटुले पनि दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई भने उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका सातवटा कानुनमध्ये दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई सबैभन्दा अन्तिम अर्थात् सातौँ प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

‘दलित समुदायबाट मन्त्री बनाइयो र बादी समुदायका व्यक्तिलाई समेत सरकारमा सहभागी गराइयो । त्यसबेला हामीले यसको प्रशंसा गर्‍यौँ । तर दलित समुदायकै मन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा हुँदाहुँदै पनि दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई सबैभन्दा पछिल्लो प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ परियारले भने ।

दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक यही गतिमा अघि बढे कानुन बन्न अझै दुई वर्ष लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । गत फागुन २१ गतेको राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसपछिको निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायसँग क्षमायाचना गर्दै सुधारका प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै परियारले सरकारमा पुगेपछि ती प्रतिबद्धता बिर्सिएको आरोप लगाए ।

उनका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म संसद्बाट दलित समुदायसँग औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गरेको छैन । त्यस्तै, दलित अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने तथा विशेष बजेट र सुधारका कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ पनि सरकारले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । ‘यो सरकार पनि देशका ६० लाखभन्दा बढी दलित समुदायलाई झुक्याउने र भावनात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने बाटोमा अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने ।