खोज

काठमाडौँ | कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कारण कर्मचारीतन्त्रमा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ को समस्या देखिएको बताएकी छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले अख्तियारको त्रासका कारण इमानदार कर्मचारीहरू समेत निर्णय लिन डराउने स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरिन्।

भ्रष्टाचार गर्नेहरू डराउनुपर्ने भए पनि वर्तमान अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले काम नगरिदिँदा सरकार कतिपय अवस्थामा ‘अनिर्णयको बन्दी’ बन्नुपरेको उनको भनाइ छ। आफ्नो मन्त्रालयको अनुभव सुनाउँदै ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएका विषयमा पनि कर्मचारीहरूले अख्तियारको डरले राय दिन अप्ठ्यारो मानेको उनले गुनासो गरिन्। अख्तियारले कुनै मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव वा पत्राचारको प्रतिलिपिलाई आधार बनाएर कर्मचारीहरूले प्रचलित कानुनको व्याख्या गर्न समेत डराउने गरेको उनले बताइन्। अख्तियारको कार्यशैली र त्यसको प्रभावबारे बोल्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विश्वसनीय र व्यावसायिक संस्था हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्छ, तर इमानदार कर्मचारी डराएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।’

निर्णयहीनताले पार्ने असरबारे चर्चा गर्दै उनले थपिन्, ‘यदि कर्मचारीले मैले निर्णय गरेँ भने अख्तियारले समात्छ कि भनेर काम गर्नै डराउने अवस्था आयो भने फाइल घुमिरहन्छ, निर्णय हुँदैन र अन्ततः सरकारको काम प्रभावित हुन्छ। आयोजना तथा काममा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्छ र त्यो अतिरिक्त लागत अन्ततः जनताको करबाटै व्यहोर्नुपर्छ।’ निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले अन्ततः जनतालाई नै घाटा हुने तर्क गर्दै उनले प्रशासनिक संयन्त्रलाई गतिशील बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रणालीगत सुधार र कानुनी स्पष्टता हुनुपर्ने उनले बताएकी छन्। भ्रष्टाचारजन्य बदनियत र सामान्य प्रशासनिक त्रुटिबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन्। अख्तियारको संवैधानिक स्वतन्त्रता र कानुनी अधिकार क्षेत्रको सरकारले पूर्ण सम्मान गर्ने स्पष्ट पार्दै उनले अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रक्रियामा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग निरन्तर रहने बताइन्। हाल ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन’ र ‘सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन’ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै विद्यमान कानुनहरूलाई थप चुस्त र स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा उनले राखेकी छन्।

काउन्सिल तथा कानुन संशोधनबारे बोल्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारजन्य बदनियत र सामान्य प्रशासनिक त्रुटिबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि आयोगका अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य, अनुभव र सुझावलाई सुशासनसँग जोडेर अघि बढाउन सरकार तयार छ।’ अधिकार क्षेत्रको स्पष्टताबारे जोड दिँदै उनले थपिन्, ‘अहिलेको व्यवस्थालाई अझ चुस्त, स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउँदै आयोगको अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट सीमा निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल आवश्यक छ। आगामी छलफलबाट यसलाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन सकिने विश्वास लिएको छु।’