खोज

काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित ‘लाल आयोग’ को प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । विगत लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारमा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

थापाले २०७३ सालमा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा घटनाको सत्य तथ्य ओझेलमा परेको र पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । ‘२०७४ सालदेखि लगभग हरेक वर्ष यसरी नै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ,’ थापाले लेखेका छन्, ‘हरेक पटक हामी राजनीतिक दलहरूले सरकारमा जानुअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनायौँ, तर सरकारमा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ ।’अब एक दशक बित्न लागिसकेको स्मरण गराउँदै उनले विगतका कमजोरीलाई आज प्रतिवेदन नरोक्ने बहाना बनाउन नहुनेमा जोड दिएका हुन् । ‘विगतका सरकारबाट पनि यो काम हुन सकेन, तर विगतको कमजोरी आज पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने कारण बन्न सक्दैन, बन्नु हुँदैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘यस पटक यो विषय प्रतिवद्धतामा मात्र सीमित नहोस् ।’

थापाले नागरिकको सत्य जान्ने अधिकार र पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप विलम्ब नगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् । २०७२ सालको मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका दमन र हिंसाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न सरकारले २०७३ असोजमा लाल आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७४ मङ्सिरमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यसलाई सार्वजनिक गरेका छैनन् ।