खोज

काठमाडौँ | बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितहरूका लागि १० बुँदे विशेष राहत तथा उद्धारका निर्णयहरू गरेको छ। बुधबार रसुवाको सिमा क्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले पुर्‍याएको अपूरणीय जनधनको क्षतिप्रति सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० वटा निर्णयहरू यस प्रकार छन्:

१. संवत् २०८३ साल भदौ १० गते रसुवा जिल्लाको सिमा क्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्दै उक्त घटनामा परि मृत्यु हुने मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्ने । शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने ।

२. उक्त घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने ।

३. उक्त घटनामा घाइते भएका एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने । यस कार्यको लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरको परिचालन गर्ने । माननीय गृहमन्त्रीलाई उद्धारमा आवश्यक सबै साधन (हेलिकप्टरसहित ) परिचालन गर्न निर्देशन दिने।

४. घर/निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने ।

५. उक्त घटनाबाट अवरुद्ध हुन पुगेको सडकहरू पुनः सञ्चालन र उक्त क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मिलाउने ।

६. बाढीबाट अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिलाउने ।

७. अवरुद्ध हुन पुगेका दूरसञ्चारको तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने ।

८. उक्त घटनाका मृतक परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने ।

९. क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी माननीय अर्थमन्त्रीलाई दिने ।

१०. विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिना अवधिको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।