खोज

काठमाडौँ | अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन् । शुक्रबार अर्थसमितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा अन्य निर्णय गर्ने क्रममा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्ने भन्ने भ्रम नराख्न पनि उनले आग्रह गरे । गभर्नरको पद शक्तिशाली रहेको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्रै रहने उनले बताए । ‘अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन । सरकारले धेरै हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन’, वाग्लेले भने ।

सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास रहेको उनले बताए ।‘बजेट कुन मर्मबाट आयो र बजेटमा नै यो बजेटलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति आउनेछ भनेर लेखिएको हुन्छ । यो हाम्रो स्थापित अभ्यास हो । वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतु अर्थसचिव हुन्छ’, उनले भने ।

अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा गएर निर्णय उल्ट्याउने वा गभर्नरको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे । यद्यपि सरकारले लिएको नीतिको पूर्णतः विपरीत दिशामा मौद्रिक नीति आउने अवस्था सिर्जना भएमा भने समन्वय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।‘सरकारको कम्प्लिट्ली अगेन्स्टमा गएर मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था भयो भने त्यहाँ एउटा ब्रेक लगाउनुपर्ने पनि हुन्छ’, उनले भने । बैठकमा सांसदहरूले भने राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए । प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्न खोजेको उनीहरूको आरोप थियो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताए । राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा बैंकको स्वायत्तता नै समाप्त हुने उनको भनाइ छ । हरेक निर्णय सरकारलाई सोधेर मात्रै गर्नुपर्ने गरी ऐन बनाउन खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदन संसदमा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी त्यसलाई ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले स्वायत्तताको नाममा राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई संकुचित गर्दै जान नहुने बताए । उनले गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए ।

‘सेन्ट्रल बैंकको अटोनोमी चाहिएको हो कि अर्थ मन्त्रालयको एउटा सहयोगी निकायका रूपमा सेन्ट्रल बैंक हो ? हामी कुनै दफामा जाँदा स्वायत्तताको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, कुनै दफामा समन्वयको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ’, कँडेलले भने ।

गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष र थप दुई वर्षको व्यवस्थाले सरकारप्रति लोयल भएर गभर्नर चलोस् भन्ने मनसाय देखिएको उनको आरोप छ ।‘गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष राखिएको छ । तीन वर्ष प्लस दुई वर्ष भनिएको छ । यसले अर्थ मन्त्रालय अथवा सरकारप्रति लोयल भएर गभर्नर चलोस् भन्ने हिसाबले नै त्यो राखिएको हो । संसारमा कहीँ छैन यस्तो, नेपालकै हाम्रा अरू संस्थामा पनि छैन’, उनले भने ।