खोज

काठमाडौँ | कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तलाई कायम राखिएको स्पष्ट पारेकी छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको बताएकी हुन् ।

विधेयकमा ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘मापदण्ड बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने व्यवस्था राखिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले तालिममा सहभागी हुन आवश्यक प्राविधिक तथा शारीरिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताइन् । तालिम लिनका लागि भने आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न पर्ने उनको भनाइ छ । तालिमका लागि निश्चित शारीरिक क्षमता तथा अन्य आवश्यक योग्यता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मापदण्डलाई प्राविधिक विषयका रूपमा राखिएको उनले बताइन् । यसले समावेशितालाई नहटाएको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘मापदण्डको आधारमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा मापदण्ड बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भन्ने शब्द किन राखिएको भन्दा मापदण्ड भनेको तालिम लिन आवश्यक प्राविधिक कुरा हो । त्यो मापदण्ड पूरा भइसकेपछि समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको हो ।’उनले थप भनिन्– ‘तालिम लिनको लागि शारीरिक रूपमा योग्य छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि पर्छन् । त्यो तालिमको लागि चाहिने मापदण्डको भनिएको हो । तालिमको मापदण्ड पूरा भइसकेपछि मात्रै समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ । समावेशिता छुटेको छैन । समावेशिता इन्स्योर गर्दै गर्दाखेरि तालिम लिनको लागी योग्य व्यक्ति पनि हुनुपर्छ ।’

मन्त्री गौतमले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूले राखेका सुझाव समावेश गरिएकाले विधेयक थप परिष्कृत भएको बताइन् । मन्त्री गौतमले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पछिल्लो समय विधेयक तथा अन्य विषयमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरिन् ।