खोज

काठमाडौँ | नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा वरिष्ठता, अनुभव, विषयगत ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता तथा पेशागत र नैतिक आचरणसँगै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पाँचमध्ये चार पदका लागि पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिसमा वरिष्ठता र समावेशितालाई पर्याप्त आधार नबनाइएको भन्दै परिषद्का सदस्यहरूबाट समेत फरक मत आएको छ। नेपाल बारले आफूहरूलाई न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो। बारका अनुसार न्यायपरिषद्, राष्ट्रिय सम्मेलन तथा केन्द्रीय र सल्लाहकार समितिका बैठकहरूले पटक–पटक न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका थिए।

बारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनआस्था कायम राख्न न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।