खोज

काठमाडौँ | ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जटिल विपद्हरू न्यूनीकरण गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग र क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले उच्च हिमाली भेगका विपद्ले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुर्‍याउने शृङ्खलाबद्ध असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । हालै लामटाङ लिरुङमा आएको हिमपहिरो र बुढीगण्डकी क्षेत्रको पहिरोले भोटेकोशी र त्रिशूलीलगायतका नदी बेसिनमा गरेको ठुलो जनधनको क्षति र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पुगेको गम्भीर असरबारे उनले जानकारी गराए ।‘यस्ता विपद्हरूबाट करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको छ भने पुनःनिर्माणका लागि ४.८ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने आकलन छ,‘ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ उच्च हिमालयमा उत्पन्न विपद् केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर टाढासम्म पुग्ने नयाँ यथार्थसँग जुध्न केवल वर्षाको पूर्वानुमान मात्र पर्याप्त छैन। यसका लागि उपग्रह अनुगमन र पूर्वतयारी आवश्यक छ ।’

जटिल चुनौतीको सामना गर्न उनले स्याटेलाइट प्रविधि, तथ्याङ्क आदानप्रदान र दुर्गम क्षेत्रमा ‘सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको कार्ययोजना समेटिएको भन्दै उनले क्षेत्रीय सहकार्य र प्राविधिक सहायतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा मात्र ०.०१ प्रतिशत रहे तापनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठुलो मार नेपालले खेपिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले स्मरण गराए । यद्यपि, सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने र स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीको रक्षा गर्ने नेपालको अटल प्रतिबद्धता उनले दोहोर्‍याए । नेपाललाई बहु–जोखिम अनुसन्धान र सिकाइको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रस्ताव समेत उनले अघि सारे। मन्त्री श्रेष्ठले यस कार्यक्रमले हिमालदेखि समुद्रसम्मका जोखिमहरूलाई उपग्रह अवलोकन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नवप्रवर्तनका माध्यमबाट कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको बताए ।