२०८३, १० बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

रुस-युक्रेन युद्धको असर नेपालको पर्वतारोहणमा कसरी देखिनसक्छ?

२०७८, १७ चैत्र बिहीबार ०७:४६

चैत १७, काठमाडौँ । कोभिड महामारीपछि तङ्ग्रने प्रयास गरिरहेको नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्र रुस-युक्रेन युद्धको छायामा पर्न सक्ने भय अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।उनीहरूका अनुसार यसपालि अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा कम पर्वतारोहीहरूले आरोहणका लागि अनुमति लिएका छन्।

अनुमति दिने क्रम वर्षभरि नै चलिरहने भन्दै पर्यटन विभाग अन्तर्गतको पर्वतारोहण महाशाखाका निर्देशकले हिमाल आरोहीहरूको सङ्ख्या थप बढ्न सक्ने बताए।

गएको वर्षको वसन्तयाममा ९३ वटा आरोहण दल अन्तर्गत ६३५ जना विदेशी आरोहीले विभिन्न हिमाल चढ्न अनुमति लिएका थिए। त्यसमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको लागि अनुमति लिने ४६ वटा समूहमा ४०८ जना विदेशी आरोही थिए।  उक्त याममा नेपाली शेर्पासहित ४५९ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरे भने नेपालले ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी पर्वतारोहण क्षेत्रबाट भित्र्यायो।

यसपालि वसन्तयामका लागि अनुमति खोज्ने समूहहरूको सङ्ख्या पहिलाभन्दा कम देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

हालसम्म विभिन्न ११ वटा हिमाल चढ्नका लागि १९ वटा आरोहण दलले अनुमति लिएका छन्। सगरमाथा चढ्नका लागि चार समूहले स्वीकृति पाएका छन्।

रुस-युक्रेन युद्धका कारण यसवर्ष विदेशी पर्वतारोहीको सङ्ख्या घटनसक्ने विभाग अन्तर्गतको पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक सूर्यप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्।

उनले भने, "युक्रेन र रुसबीच भइरहेको लडाइँले केही प्रभाव परेको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। पहिला युक्रेनीहरू पनि हुन्थे र रुसीहरू पनि हुन्थे। तर तिनीहरू अहिले बाहिर जान सक्ने र यो खालको मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा संलग्न हुन रुचि पनि कम देखिने र उनीहरूका बाध्यता पनि होलान्।"

१९ वटा आरोहण दलबाट अनुमति लिएका १४२ आरोहीमध्ये एकजना रुसी रहेको उपाध्यायले बताए। ती रुसी पर्वतारोहीले अन्य करिब एक दर्जन आरोहीहरूसँगै अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।रुस-युक्रेन तनाव चर्किँदै जाँदा दिल्लीस्थित युक्रेन राजदूतावासले रुसी आक्रमण नरोकिएसम्म त्यहाँका पर्वतारोहीहरूलाई हिमाल चढ्न अनुमति नदिन नेपालसँग अनुरोध गरेको विवरणहरू आएका छन्।पर्यटन विभागका निर्देशक उपाध्यायले युक्रेन मागबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।

रुस-युक्रेन लडाइँको असर के पर्छ

युरोपेली हिमाल आरोहीहरूले नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने जानकारहरूको बुझाइ छ।

रुस र युक्रेनबाट एकदमै ठूलो आरोहण दलहरू नआउने भएपनि दुई देशबीचको जारी तनावले नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा केही असर पुर्‍याउने नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा बताउँछन्।

उनले भने, "पहिला-पहिला युक्रेनीहरू पनि आउँथे। आफ्नो देशमा रुसले त्यत्रो आक्रमण गरिरहेकाले युक्रेनीहरू आउँदैनन् होला।"

"रुसीहरूका लागि त झन् रुबल साट्न समेत गाह्रो छ त्यही भएर आर्थिक अवस्थाले गर्दा उनीहरूले यात्रा गर्न सक्ने कुरै भएन।"

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई पर्वतारोहण र पदयात्रा जस्ता साहसिक पर्यटनको विस्तारबाट टेवा पुग्ने अधिकारीहरूले बताएका थिए।

तर हिमपहिरोजस्ता प्रकोप, आरोहीहरू बीचको विवाद हुँदै पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको महाव्याधिसम्म आइपुग्दा कतिपय सरकारी अपेक्षाहरू प्रभावित भएका छन्।

आरोहणको अनुमति दिने क्रम अझै चलिरहने भएकाले आगामी दिनमा पर्वतारोहीको सङ्ख्या र त्यसबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी दुवै वृद्धि हुनेमा आशावादी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।बिबिसी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा ५ वर्षीय एक बालिकाको मृत्यु सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरे संसद् अधिवेशन स्थगित काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषण बढ्यो अवैध लागुऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक जारी नेप्से परिसूचक १७.०१ अंकले घट्यो स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ कानूनमन्त्री गौतमसँग जापानका राजदूतको भेट मन्त्रिपरिषद् बैठकको तीन निर्णय सार्वजनिक विद्यार्थी सङ्गठन खारेजी गर्ने सरकारको तयारीको विरोधमा प्रदर्शन संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक आज बस्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा