असोज १, कञ्चनपुर । सीमा विवादले कञ्चनपुरको गडविजला तालको संरक्षण हुन नसक्दा अतिक्रमणको चेपेटामा परेको छ । 
Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... असोज १, कञ्चनपुर । सीमा विवादले कञ्चनपुरको गडविजला तालको संरक्षण हुन नसक्दा अतिक्रमणको चेपेटामा परेको छ । 
2026-09-08 10:43 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

सीमा विवादले गडविजला ताल अतिक्रमणको चपेटामा

असोज १, कञ्चनपुर । सीमा विवादले कञ्चनपुरको गडविजला तालको संरक्षण हुन नसक्दा अतिक्रमणको चेपेटामा परेको छ । 

ताल कृष्णपुर नगरपालिकामा पर्ने देखतभूली गाविसमा पर्ने भन्ने वर्षौदेखिको सीमा विवादले संरक्षण हुन नसकेको हो । २२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल पाँच बिगाहा क्षेत्रफलमै सीमित भएको छ । 

ताल वरिपरिको जग्गा कब्जा गरी ४० भन्दा बढी परिवारले बसोवास गरेका छन् । देखतभूली गाविसका सचिव आनन्दप्रसाद भट्टले सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि नक्सा हेरेर सीमा छुट्ट्याउनेमा सहमति भए पनि कार्यान्वयन नगरिँदा ताल संरक्षण गर्न गाह्रो परेको बताउनुभयो । 

“गाविस र नगरपालिकाले तालमा दाबी गर्दै आए पनि कसको क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने यकिन नहँुदा ताल संरक्षणमा चासो दिएको छैन” सचिव भट्टले भन्नुभयो । तालको वरीपरी बसोवास गर्दै आएका बासिन्दाले विसं २०५४ पछि तालक्षेत्र वरीपरीको क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न थालेपछि तालको क्षेत्रफलमा कमी आउन थालेको हो । 

ताल वरीपरीको जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीय बासिन्दाले खेती गर्न थालेपछि ताल पुरिने क्रम बढेको स्थानीयवासी भागिराम चौधरीले बताउनुभयो । ताल वारीपारीको क्षेत्रमा बस्ती बस्न सुरु भएपछि तालको जैविक विविधता समेत खतरामा परेको उहाँले बताउनुभयो । 

तालमा देखापर्ने गरेका जल पक्षीसमेत बस्तीकै कारण नदेखिने गरेका छन्, उहाँले भन्नुभयो, “तालको संरक्षणका लागि स्थानीय निकायले चासो नदिँदा तालको अस्तित्व खतरामा पर्दै जान थालेको छ ।” 

तालको संरक्षण भएमा पर्यटन व्यवसायलाई बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । ताल वरिपरीको क्षेत्रमा सुकुम्वासी र दलित समुदायको बस्ती रहेको छ । तालको पानी चुहिएर ताल पानी विहीन नबनोस भनेर डिल मर्मत गर्न र माछापालनका लागि आउटलेट निर्माण गर्नका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले छ वर्ष अघि समूहमार्फत रु चार लाख बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले हाल पाँच वर्षका लागि रु २७ लाख भाडा तिर्ने गरी ताल ठेक्कामा दिएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राष्ट्र बैंकले दियो १ करोड ३८ लाख रकम कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बाढीपीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह मृतकको पहिचान सावधानी र संवेदनशीलताका साथ गरिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड दियो म्याग्दीमा ७२ वर्षीया वृद्धाको हत्या, नाति पक्राउ ‘ग्रीन आर्मी’खारेज गर्न सरकारसँग नेकपाको माग एक जना पनि पीडितले सरकार पाइनँ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन : सभामुख अर्याल राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ३ः३० बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने विपत्तिका बेला विद्युत् संरचनाका तार चोरी हुनु दुःखद र गम्भीर विषय हो : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भोटेकोशी बाढीको क्षति बुझ्न प्रभावित क्षेत्रमा पुगे राष्ट्रपति पौडेल राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँमा ग्यास संकट बाढीपीडितको अपमानजनक भिडियो पोस्ट गर्ने युवक पक्राउ भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ३५६ शव फेला, ४ हजार ७७ जना अझै बेपत्ता ३९ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम हतारमा गरिएको पुनर्निर्माण अस्थायी हुन्छ : सभामुख अर्याल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो भोटेकोसी बाढीको १३औँ दिन राष्ट्रिय शोक, झण्डा आधा झुकाइयो भोटेकोशी बाढीले रसुवाको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति, आठ जलविद्युत् आयोजना पूर्ण प्रभावित