खोज

माघ ९, काठमाडौँ | सरकारले सबै स्थानीय तहलाई आन्तरिक रोजगारको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै स्थानीय तहबाट गत आर्थिक वर्षमा रोजगारी सृजनासम्बन्धी सञ्चालन भएको आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ का रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने, आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने निकायलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइ एकीकृत तवरले रोजगारमूलक क्रियाकलापको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्ने, स्थानीय तह मातहतको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत तथा कानूनी आधार निर्माण गर्न विवरण मागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कार्यरत उपसचिव बसन्त बोहोराले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार रोजगारीको हकको संरक्षणसम्बन्धी काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा निर्देशन गर्न गत पुस २२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकबाट सबै तहका निकायबाट रोजगारीको विवरण माग गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले मागेको विवरणमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय, आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम, विनियोजित बजेट, आयोजना कार्यक्रमको प्रगतिअन्तर्गत भौतिक प्रगति (रोजगारी संख्या) र वित्तीय प्रगति (खर्च), सीप विकास तालिमसम्बन्धी विवरणमा तालिम लिनेको संख्या, रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिको संख्या र उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारीमा संलग्न व्यक्तिको संख्या मागिएको छ ।