खोज

ललित बोहरा/कात्तिक ३, डडेल्धुरा । गत आर्थीक वर्षमा मर्मत नगरिदा महकाली राजमार्ग क्षतीग्रस्त बनेको छ । 

डोटीको गैरा देखी बैतडीको अनरखोली सम्मको डडेल्धुरा जिल्लामा पर्ने महाकाली राजमार्ग मर्मतका लागि गत वर्ष ठेक्का भए पनि ठेकेदारले काम नगर्दा सडक जिर्ण बनेको हो । गत आर्थीक वर्ष २०७२/०७३ मा मर्मत सम्पन्न गरि सक्नु पर्ने भए पनि  निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कम्पनीले काम नगर्दा महाकाली राजमर्ग  जिर्ण हुँदा यातायात संचालनमा समस्या भएको छ । महाकाली राजमार्गको गैरा देखी अनारखोली सम्म मर्मत गर्ने जिम्मेवारी पाएको विरमष्टा कन्ट्रक्सनले सडकको मर्मत गरेको छैन । 

महाकाली राजमार्गको हगुल्टेको लेक देखी अनार खोलीका विभिन्न स्थानमा सडकमा ठुल्ठूला खाल्टा परेका छन् । केही स्थानमा सडक बिचमै धसेको छ । विरमष्टा कन्ट्रक्सनले काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको  भएपनि विभिन्न कारणले गत आर्थीक वर्षमा काम नगरेको डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीका ईन्जिनियर महानन्द जोशीले वताएका छन । ठेकेदारको लापपरवाहीका साथै नाकावन्दी र यस बर्ष छिट्टै वर्षा भएका कारण महाकाली राजमार्गको मर्मत कार्य हुन नसकेको जनाईएको छ । 

सडक मर्मतका लागी यस बर्ष छिट्टै टेण्डर आव्हन गर्ने तयारी भईरहेको ईन्जिनियर जोशीले वताएका छन । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको निर्माण कम्पनी विरमष्टालाई कारवाहीको तयारी भईरहेको उनले वताएका छन । 

सडकका विच विचमा खाल्खुल्टी हुँदा यातायात संचालनमा समस्या हुने गरेको सवारी साधन चालकको भनाई छ । सुदुरपश्चिमका सातवटा पहाडि जिल्ला जोड्ने एक मात्र महाकाली राजमार्ग क्षतीग्रस्ता हुँदा सम्म डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते भने मुख दर्शक वनेको  राप्रपा नेपाल डडेल्धुराका अधयक्ष टेकराज पनेरुले वताएका छन । काम गर्ने जिम्मेवारी लिने तर काम नगर्ने ठेकेदरालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष पनेरुलदे वताए ।

हगुल्टे लेकमा सडक आफैमा चिप्लो रहेको छ । त्यसैमा विचमा खाल्टा खुल्टी हुँदा यातायात संचालनमा समस्या हुने गरेको सावारीका साधन चालकको गुनासो छ । सडकको विचमा रहेका खाल्टा खुल्टीलाई वचाउन सडक किनारामा चलाउँदा दुर्घटना हुने जोखिम रहेको यातायात चालकको भनाई छ ।

खाल्टा खुल्टीमा माटो हालेर झारो टार्ने काम गरिएको छ । काम नगरीकनै रकम फ्रिज हाल्ने ठेकेदारलाई कालो सुचीमा राखेर कारवाही गर्नु पर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ ।  नयाँ आर्थीक वर्षको एक चौमासिक सकिदा सम्म पनि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।