खोज

जेठ १४, काठमाडौँ ।  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो। उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ।

रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट' हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईको निवेदन वारिसनामामार्फत अतुल विष्टले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। जेठ १६ गतेका लागि रिटको पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

'उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारणा गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने स्पष्ट  भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार, मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ,' रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त रिटको जेठ १६ गते पेशी तोकिएको छ ।

 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको भन्दै पत्र पठाएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

तर, अदालत प्रशासनले रिट दरपीठ गरिदिएपछिभट्टराईले अर्को रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार  सहकारी ठगी प्रकरणमा  गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट  सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो।