५ कार्तिक २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

१५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार ०८:३४

जेठ १५, काठमाडौं । संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आवस्यक राजनैतिक सहमतिसहित संसदिय समिति गठन र समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

उक्त अवसरमा कार्यदल संयोजक तथा कानुनमन्त्री मा. पदम गिरीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश र सुझबुझपुर्ण नेतृत्वको कारण कार्यदलले सहि रूपमा काम गर्न सकेको बताउनु हुँदै जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा प्रधानमन्त्रीसहित नेतृत्वगणप्रति आभार प्रकट गरे । 

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भुमिकालाई कुशलतापुर्वक पूरा गर्नु भएकोमा कार्यदल संयोजक सहित सबै सदस्यहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।

कार्यदलमा कानुनमन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको कार्यदलमा महेश बर्तौला, जीवन परियार र शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
१२ गाउँ’ को सिक्वेल बन्दै, ‘बलिदान’पछि निर्माण सुरु गरिने आज पनि ६ सय रुपैयाँले महँगियो सुन, चाँदीको मूल्यमा पनि नयाँ रेकर्ड कायम ! नेपालद्वारा अमेरिकाविरुद्धको टी–२० सिरिज क्लिनस्वीप नेदरल्यान्ड्सका बास डि लिडेले पोखरा एभेन्जर्सबाट खेल्ने साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल र माल्दिभ्स आज खेल्दै अमेरिकाविरुद्ध ओपनर आशिफ शेखले बनाए अर्धशतक दुई संसदीय समितिको बैठक आज बस्दै न्युजिल्यान्डले पहिलो पटक उचाल्यो टी–२० महिला विश्वकपको उपाधि आजको मौसम: केही भू– भागमा सामान्य वर्षादेखि हिमपातको सम्भावना अमेरिकाले नेपाललाई दियो १५७ रनको लक्ष्य केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा एमालेको सचिवालय बैठक सुरु रवि लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति गृहमन्त्री लेखकको प्रश्न : आफैँ गल्ती गर्ने अनि ठिक छु भन्ने ? रवि लामिछाने पक्राउ पर्नु सहकारी छानबिन प्रतिवेदनको सुरुवात मात्र हाे : सरकार यी हुन् शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू रवि लामिछानेको बयान सकियो, ६ दिनको म्याद थप्न माग रविविरुद्धको बहस सकियो, म्याद थपबारे निर्णय केहीबेरमा रास्वपाको प्रदर्शनले प‍ाेखरा तनावग्रस्त, प्रदर्शनकारीमाथि पानीकाे फोहोरा प्रहार जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय असोजमा रोजगारीका बिदेसिए लागि ५३ हजार बढी युवा