२०८२, १० फाल्गुन आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

अल्पमतमा परेका प्रचण्डले किन लिन खोज्दैछन् विश्वासको मत ?

२०८१, २० असार बिहीबार ०७:०२

असार २०, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल राजीनामा नदिने संकेत गरेका छन् ।

विहिबार बिहान राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफुले संसद फेस गर्ने भएकाले अहिले राजीनामा नदिन आग्रह गरेका थिए । राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको सो आग्रह पछि राजीनामा नदिएर फर्किएका छन् ।

संबिधान अनुसार सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर यसको अन्तर्य भने अर्कै छ ।


एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न प्रचण्डले विश्वासको मत लिन खोजेको विश्लेषण राजनीतिक वृतमा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको लागि आव्हान गर्ने र कांग्रेस-एमालेको सहमति अनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुने यो सिधा बाटो हो । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले संबिधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठनको आव्हान गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे विवाद रहेको छ । प्रचण्ड संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । संबिधानमा धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने धारा ७६ को उपधारा ३ मा व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संबिधानको यसै व्यवस्थामा टेकेर विश्वासको मत लिन खोजेको देखिन्छ । यसले राजनीतिक रुपमा आफुलाई धोका दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको छ । कांग्रेस-एमाले एकठाउमा आएपछि उनको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । यस अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिने जिद्धी गर्नुको पछाडी ओलीलाई रोक्नु बाहेक अन्य कारण देखिएको छैन ।

तर अर्को तर्फ कांग्रेस र एमाको भने सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारको विषयमा दिएको फैसलालाई नजीर मान्दै विकल्प भएसम्म सरकार बनाउन सकिने ब्याख्यालाई टेकेर संबिधानको धारा ७६ को २ मा फर्किन सकिने बुझाई छ । तर यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बसको ठक्करबाट ९५ वर्षीया बृद्धाको मृत्यु बनेपामा टिपरमा आगजनी र सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्ने १३ जना पक्राउ एमालेको झण्डा जलाउनेहरू आधिकारिक कार्यकर्ता हाेइनन्: रास्वपा वैदेशिक व्यापारका सात महिना : ९ खर्ब ५० अर्ब घाटा फागुन २१ पछि पहिलो पार्टी बन्ने एमालेको दाबी देश लुट्नेहरूलाई भाग्न पर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने काम गर्‍यौँ: रवि लामिछाने सेना परिचालन हुँदा पनि शाान्त हुन सकेन रौतहटको गौर यात्रुबाहक बस विद्युतको पोलमा ठोक्किँदा ९ जना घाइते खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ युवाका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक : प्रधानमन्त्री एमालेको झण्डा जलाइएको हो भने दोषीलाई कारवाही हुन्छः निर्वाचन आयोग दुर्गा प्रसाईंलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मुक्तिनाथको दर्शन रास्वपाको भैरहवा र पोखराको चुनावी सभा स्थगित बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ स्रोत नखुलेको नगदसहित एकजना पक्राउ दुई समुदायबिच झडप, अवस्था तनावग्रस्त निर्वाचनकानिम्ति आवश्यक स्रोतसाधनको कमी हुँदैन : अर्थमन्त्री खनाल शुक्रबार सुनको मूल्य स्थिर सिकारुलाई देश जिम्मा दिनुहुँदैन, राज्य सञ्चालन खेल होइन: विश्वप्रकाश शर्मा