९ पुष २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह

२८ असार २०८१, शुक्रबार ०६:४७

असार २८,  काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहमति नाघेर र छलछाममा लागेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजान आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान सभामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि व्यापक विचार विमर्श र अधिकतम राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढेको स्मरण गरे । उनले भने, “यी सबै ऐतिहासिक र युगान्तकारी घटनाको एक प्रमुख नेताको हैसियतले म साथीहरूलाई भन्छु, सहमति नाघेर र छलछाममा लागेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई अनावश्यक द्वन्द्वतिर नलैजानुस् ।”

राष्ट्रिय सहमतिको पहलकदमी दिनकै उज्यालोमा जनताको खुला जानकारीमा पनि लिन सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नियत सही हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको विमर्श यही सम्मानित संसदमा सुरू गर्न सकिन्थ्यो । तपाईहरू विमर्श होइन, षड्यन्त्रमा हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य तपाईहरूले सहमति गरेको ठाउँ र समयबाट पुष्टि हुन्छ । स्वाभाविक र विवेकसम्मत काम गर्दा त्यो तहको डर हुँदैन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तीव्र बनाउन चीनको नयाँ योजना वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा सरकारी निर्णयको स्वागत ठगीको अभियोगमा पक्राउ उत्तरपूर्वी पाकिस्तानमा आक्रमण, पाँच जना प्रहरीको मृत्यु राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको भेट कोरला नाका सञ्चालन भएपछि स्थानीयलाई रोजगारी नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार राष्ट्रपतिसँग बिदाइ भेट पेट्रोल छर्केर आगो लगाइ हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ जेन्जी आन्दोलनका शहिदः भ्रष्टाचार अन्त्यको भएको देख्ने छत्रमानको सपना बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौँ : रवि लामिछाने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बुधबार बस्ने मन्त्रीद्वयद्वारा नेपाली कांग्रेसको कार्यालय निरीक्षण ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि’ ग्रिनल्यान्ड चाहिन्छ : ट्रम्प काठमाडौँको तापक्रम आज यस वर्षकै कम नयाँ नेतृत्वका साथ कांग्रेस चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ : नेता पौडेल दुई नाबालकसहित ११ कैदीबन्दी पक्राउ मदुरोमाथि ट्रम्पको दबाब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ : प्रधानन्यायाधीश पाँच महिनामा साढे छ खर्ब व्यापार घाटा