मङ्सिर  २६, धादिङ  । धादिङ जिविस र नीलकण्ठ नगरपालिकाको सहआयोजनामा धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले यही पुस ७ देखि १७ गतेसम्म नीलकण्ठ नगरपालिका–४ रापटार धादिङबेसीमा"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... मङ्सिर  २६, धादिङ  । धादिङ जिविस र नीलकण्ठ नगरपालिकाको सहआयोजनामा धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले यही पुस ७ देखि १७ गतेसम्म नीलकण्ठ नगरपालिका–४ रापटार धादिङबेसीमा"/>
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

पाँचौँ धादिङ महोत्सव पुस ७ देखि १७ गतेसम्म

२६ मंसिर २०७३, आईतवार ०८:४६

मङ्सिर  २६, धादिङ  । धादिङ जिविस र नीलकण्ठ नगरपालिकाको सहआयोजनामा धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले यही पुस ७ देखि १७ गतेसम्म नीलकण्ठ नगरपालिका–४ रापटार धादिङबेसीमा पाँचौँ धादिङ महोत्सव गर्ने भएको छ । 

सङ्घका अध्यक्ष बोधनाथ दुवाडीले महोत्सवमा कृषि तथा साना घरेलु उद्योगबाट उत्पादित सामग्री, खनिजजन्य पदार्थ, जडीबुटी, सल्यानटारको मास, झार्लाङको आलु र हस्तकलाका सामग्री प्रदर्शन तथा बिक्रीकक्ष राखिने बताउनुभयो । रासस  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कोटेश्वर क्षेत्रमा दुर्गा प्रसाईं समूहको प्रदर्शन पाकिस्तानमा भएको हमलामा ४३ जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम रोयल्सको आइकनिक खेलाडीमा वसन्त खत्री एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा माओवादीका दुई नेताले कम्बोडिया भ्रमण रद्द एमाले जागरण सभाको र्‍याली भद्रकालीबाट प्रारम्भ आईपीएल १४ मार्चदेखि सुरु हुने नेपालले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ्ग सन्तोषजनक छ: अर्थमन्त्री पौडेल एमालेमा जग्गा दान विवाद : न्यायाधीश चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै छायाङ्कनको अन्तिम तालिकामा ‘बलिदान’ आज कुन फलफूल तथा तरकारीको मूल्य कति ? आज शुक्रबार पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार? अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ वटा एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर गयो भूकम्प जागरण सभाका नाममा आज एमालेले शक्ति प्रदर्शन गर्दै शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? आजको मौसम : देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश