महेन्द्र केसी , पर्वत । पर्वतमा २ नगरपालिका सहित सात वटा स्थानीय तह हुने भएका छन् । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले &"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... महेन्द्र केसी , पर्वत । पर्वतमा २ नगरपालिका सहित सात वटा स्थानीय तह हुने भएका छन् । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले &"/>
२०८३, ७ बैशाख सोमबार
अर्थ/विकास

यस्तो छ धौलागिरीको स्थानीय पुर्नसंरचना

२०७३, २६ पुष मंगलवार ०६:२४

महेन्द्र केसी , पर्वत । पर्वतमा २ नगरपालिका सहित सात वटा स्थानीय तह हुने भएका छन् । स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले  शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिबेदनमा पर्वतमा दुइ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका गरी सात वटा स्थानीय तह  बनाउने प्रतिबेदन बुझाएको छ । 


आयोगले बुझाएको प्रतिबेदनमा कुस्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका  र गाउँपलिकामा जलजला गाउँपालिका, पैयुँ गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका, र विहादी गाउँपालिकाको सिमांकन तथा खाका तयार पारी पेश गरेको छ ।


त्यसैगरी यता बाग्लुङमा चार नगरपालिका सहित ९ वटा स्थानीय तह हुने भएका छन् ।  आयोगले बुझाएको प्रतिबेदनमा गल्कोट नगरपालिका, जैमुनी नगरपालिका, ढोरपाटन नगरपालिका  र बाग्लुङ नगरपालिकाको प्रस्ताब पेश गरिएको छ भने गाउपलिकामा  काठेखोला गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिका, बडिगाड गाउँपालिका र वरेङ गाउँपालिका को प्रतिबेदन पेश गरिएको छ । 


यता म्याग्दीमा ६ वटा स्थानीय तह हुने भएका छन् । एक नगरपालिका र ५ गाउँपालिका सहित ६ वटा स्थानिय तह हुने भएका हुन् । आयोगले बुझाएको प्रतिबेदनमा  बेनी नगरपालिका  तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका, धौलागिरि गाउँपालिका, मंगला गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका र  रघुगंगा  गाउँपालिकाको खाका पेश गरिएको छ । मुस्ताङमा ५ वटा स्थानीय तहको खाका तयार पारीएको छ । मुस्ताङमा नगरपालिका एउटा पनि नबन्ने भएको छ । बन्ने स्थानीय तहमा पाँच वटै गाउँपालिका हुने भएका छन् । आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिबेदनमा  घरपझोङ गाउँपालिका, थासाङ गाउँपालिका, दालोमे गाउँपालिका, लोमन्थाङ गाउँपालिका, र बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको खाका तयार पारिएको छ ।


आयोगले बुझाएको स्थानीय तहको प्रतिबेदनमा देशभर ७१९ वटा स्थानीय तह हुने भएका छन् ।  सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका गरी ७१९ स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ भने वडाको संख्या छ हजार ५५३ रहेको छ ।

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आयोगले मुलुकभर ५० हजारभन्दा बढी सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल गर्नुका साथै भौगोलिक सूचना प्रणालीका आधारमा तय गरेको जनाएको छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको उक्त प्रतिवेदन १६ भाग एक हजार ७१८ पृष्ठ रहेको छ । प्रतिवेदनमा हाल स्थानीय तहको मात्र व्यवस्था गरिएकामा दोस्रो चरणमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सरकारलाई बुझाएको स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदन एक हजार ७ सय १८ पृष्ठको छ । सात सय १९ वटा स्थानीय तहको नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । नीलो रङको गाताले ढाकिएको प्रतिवेदन नेपाली कागजमा तयार छ ।

अब स्थानीय निकायको हैसियत के हुन्छ ?

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरेपछि विद्यमान स्थानीय निकाय स्वतः विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ३०३ को उपधारा (१) अनुसार आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण भएपछि स्वतः स्थानीय निकाय विघटन हुनेछन् । तर, त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी आधिकारिकता भने प्रदान गर्नुपर्छ ।


आयोगको प्रतिवेदनपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा निर्वा्चित पदाधिकारी भूगोलविनाका हुनेछन् । ‘स्थानीय पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि स्वतः कार्यान्वयनमा जाने भएकाले स्थानीय निकाय रहँदैन,’ आयोग सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले भने । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन भए पनि ती पदाधिकारी भूगोलविनाका हुनेछन् ।

हाल पाइरहेका सेवासुविधा अझ सहज रुपमा पाउने र सक्षम स्थानीय तह हुनुपर्ने आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या  निर्धारण गरिएकोछ । आयोगले तोकेको जनसंख्यालाई गाँउपालिकामा गाभिने गाविसको जनसंख्या सहित आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने छ । जनताले पाइरहेका सेवामा कमी नहुने गरी वडा वा संयुक्त वडा सेवा केन्द्रबाट र यसअघि केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाबाट पाइरहेका अधिकार समेत सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रबाट प्रदान गर्ने गरी संरचनागत र संस्थागत व्यवस्थाको सिफारिस समेत आयोगले गर्ने प्रवक्ता डा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।नेपालको संविधानको   धारा २९५ को उपधारा ३० अनुसार गत वर्ष चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन ‘सङ्घीय आयोगको गठन’ गरेको थियो । 


पर्वत : ७

नगरपालिका (२) : कुस्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका

गाउँपालिका (५) : जलजला गाउँपालिका, पैयुँ गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका, विहादी गाउँपालिका


बाग्लुङ – ९

नगरपालिका (४) : गल्कोट नगरपालिका, जैमुनी नगरपालिका, ढोरपाटन नगरपालिका, बाग्लुङ नगरपालिका

गाउँपालिका (५) : काठेखोला गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिका, बडिगाड गाउँपालिका, वरेङ गाउँपालिका


म्याग्दी – ६

नगरपालिका (१) : बेनी नगरपालिका

गाउँपालिका (५) : अन्नपूर्ण गाउँपालिका, धौलागिरि गाउँपालिका, मंगला गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका, रघुगंगा  गाउँपालिका


मुस्ताङ  ५

गाउँपालिका (५) : घरपझोङ गाउँपालिका, थासाङ गाउँपालिका, दालोमे गाउँपालिका, लोमन्थाङ गाउँपालिका, बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा पशुपति क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको श्रमदान मरेको ब्रोइलर कुखुराको मासु खाएर दुई बालकको मृत्यु एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं गाँजाको तेलसहित विमानस्थलबाट एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ असनमा आजदेखि हरेक शनिबार सवारी निषेध सर्वोच्चले दियो गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई नै आधिकारिकता दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु १२ समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले लिए सपथ सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ