माघ १३, कैलाली । सुगम मानिने कैलाली जिल्लाको खैराला गाविसमा विकासका आधारभूत पूर्वाधारहरु समेत पुग्न सकेका छैनन् । सडक, विद्युत नपुगेको गाविसमा स्थानीयले संचार सेवा समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
सुन्तला, अदुवा उत्पादनका दृष्ट्रिले उर्वर मानिने खैरालामा विकासका थुपै्र संभावना भए पनि स्थानीयबासिन्दाले राज्यले दिने आधारभूत सुविधाहरु समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । जिल्लाका ६ वटा पहाडी गाविसका अधिकांश गाउँको एउटै समस्या छ टेलिफोन नलाग्ने ।
पहाडी गाविसमध्ये पनि संचारको समस्या सबै भन्दा बढी खैराला गाविस छ । जहाँ टेलिफोन सेवा छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । नेपाल टेलिकमको पोष्ट पेड, प्रिपेड नम्बर तथा एनसेलको नेटवर्कले काम गर्दैन । अलि उँचो ठाउँमा टेलिकमको स्काई फोनले मात्रै काम गर्छ, त्यो पनि राम्रोसंग नेटवर्क टिप्दैन ।
मोबाईल नेटवर्क नटिप्ने हुँदा समस्या भएको खैराला गाविस–९, बसन्तपुरका उत्तम साउँदले बताउनुभयो । ‘एकातिर गाउका बस्ती टाढा–टाढा छन् । अर्कोतिर फोन सेवा छैन ।’ गाविसको कुनै एउटा वडामा केही घटना भए अर्को वडामा खबर गर्न घण्टांै हिड्नु पर्छ ।’
गाविसमा नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनीका टेलिफोन टावर छैनन् । फोन सेवा विस्तारका लागि कम्पनीहरुले चासो नदेखाएका स्थानीयको भनाई छ । खैराला गाविस–६, सल्लेकाँडास्थित जनता प्राविमा प्रधानाध्यापक शम्भु यादवले कहीं स्काई नम्बरले फोन टिप्ने उल्लेख गर्दै भने–‘घरभित्र टिप्दैन । फोन गर्न अलि अग्लो ठाउँमा जानुपर्छ ।’
गाउँमा नयाँ आउने पाहुनाको त्यहाका बासिन्दासंग एउटै प्रश्न हुन्छ फोन टिप्दैन ? टेलिफोन टावर निर्माणका लागि विभिन्न निकायमा माग गर्दै आएको तर अहिलेसम्म सुनुवाई नभएको खैराला गाविस–४, का डिलबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।
एकिकृत घुम्ती शिविर संचालनका क्रममा खैराला पुगेका कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, स्थानीय विकास अधिकारी केशबप्रसाद बिमलीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीको टोलीसंग पनि खैरालाबासीले टेलिकम सेवा विस्तार गरिदिन माग गरेको थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले खैरालामा टेलिकम सेवा विस्तारका लागि नेपाल टेलिकम सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयसंग समन्वय गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वले चामत्कारिक फड्को मारिरहेको बेला खैरालाका बासिन्दाहरुले सामान्य टेलिफोन सेवा पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । दुर्गम क्षेत्रमा पनि आफ्नो सेवा विस्तारमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।