2026-09-24 09:36 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

युएईमा ७ सय ६१ जना नेपाली सुरक्षा गार्डलाई पुलिस फोर्समा सारिँदै

माघ २८, काठमाडौँ । युएईको आबुधाबीमा रहेको हेमाया सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनीमा कार्यरत नेपाली सुरक्षा गार्डलाई पुलिस फोर्समा सार्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । कम्पनीले सूचना जारी गर्दै त्यसरी काम गर्न इच्छुक कामदारलाई प्रकृयामा सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ । 

कम्पनीले करार अबधी सकिन लागेका सबै सुरक्षा गार्डलाई आवश्यक कागजात बुझाउन निकायका बारेमा समेत अवगत गराएको छ । यसबारे जानकारी पाएपछि मागेका कागजात धेरैले बुझाइसकेको कम्पनीमा कार्यरत महेश गिरीले बताउनुभयो ।  

हेमाया कम्पनीको स्पोन्सरमा रहेका ३ हजार सुरक्षा गार्ड मध्ये ७ सय ६१ जना नेपाली सुरक्षा गार्ड यो प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । यहि कम्पनीमा कार्यरत १ सय १७ जना नेपालीको भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । कम्पनीले व्यवस्थापन पुनःसंरचना गर्न भन्दै कामदारको करार रद्द गरेपछि उनीहरुलाई अन्यत्र सार्न लागिएको हो । 

पुलिस फोर्समा सार्ने सूचीमा ३ हजार सुरक्षा गार्ड छन् । त्यसमा ८ सय ७८ जना नेपाली रहेपनि ७ सय ४६ जना नेपाली सुरक्षा गार्डले २ बर्ष भन्दा बढी काम गरेको र आउदो मार्च ३० बाट करार अबधी सकिन लागेको छ । उनीहरुले युएईका बिभिन्न मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय, उच्च अधिकारीका नीवास, दुताबास, ठुला कम्पनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रममा सुरक्षा प्रदान गर्दै आएका थिए । कम्पनीले जनशक्ती सप्लाई मार्फत आबुधाबी पुलिस फोर्स अन्तर्गत कामदारलाई परिचालन गर्दै आएको थियो ।

१५ जना नेपाली कामदारको २ बर्षको करार अबधी जनवरीबाट सकिएको छ । यस्तै पछिल्लो पटक आएका १ सय १७ जना पनि काम नपाएर बसिरहेका छन् ।  

उनीहरुले काम र तलब नपाएको गुनासो दूतावासमा गरेपछि दूतावासले कम्पनीसित छलफल गरेको छ । हेमाया कम्पनीमा नयाँ आउने १ सय १७ जनाको भीसा लागेको र लेबर कार्ड बनाइसके पनि कम्पनीले करार पत्रमा हस्ताक्षर नगराई राखेको छ । नेपालमा म्यानपावर कम्पनीले पनि नक्कली सम्झौता बनाएर पठाएको पाइएको छ । आकर्षक सेवा सुविधाको लोभ देखाएर ८ लाख रुपैयाँ सम्म अशुल्ने गरेका छन् । 

कम्पनीले बिभिन्न प्रावधान राखेर पुनः भर्ना गर्न सक्नेगरि अन्यत्र सार्नेबारे छलफल चलिरहेको मिनिस्ट्री अफ इन्टेरिएर सिभिल डिफेन्स जनरल डाईरेक्टर अफ मिनिस्ट्री इब्राहिम एच अलहाम्दीले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनु भएको छ ।

दूतावासका प्रवक्ता दितिय सचिव कृष्ण अर्यालका अनुसार श्रम काउन्सेलर भेष बहादुर कार्की र श्रम  सहचारी हिरा कुमारी यादवले समन्वय गरिरहनु भएको छ । 

नयाँ भर्ना गरिएका कामदारलाई काम दिन नसके जनवरी सम्मको तलब मासिक चार हजार दिर्हाम दिएर फिर्ता पठाउने कम्पनीले बताएको छ । तर नेपाली दूतावासले हेमायाको व्यवस्थापनलाई भेटेर नयाँ सम्झौता गरेका तथा काम गरिरहेकाहरुलाई जर्बजस्ती सम्झौता तोडेर स्वदेश नफर्काउन अनुरोध गरेको छ । त्यसरी बिना कारण नेपाली कामदार फर्काएको खण्डमा भविष्यमा हेमायालाई थप सुुरक्षाकर्मी नदिने चेतवानी दिएको छ । 

सन् १९९६ बाट आबुधाबी पुलिस फोर्स अन्तर्गत सुरक्षा गार्डको रुपमा कामगर्न नेपाली आउन थालेका हुन् । आबुधाबी पुलिस फोर्सले सन् २०१० बाट हेमाया कम्पनी अन्तर्गत भिसा दिएर काममा खटाउँदै आएको थियो । उज्यालो अनलाइनबाट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
१८ वर्ष नपुगेकालाई पार्टी सदस्य नबनाउन कांग्रेसको निर्देशन मुस्ताङका पदमार्गमा जान रोक ओलीले सम्मानजनक रूपमा बिदा लिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ : योगेश भट्टराई शेरबहादुर देउवाबाटै १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन गराउन चाहन्छौँ : प्रदीप पौडेल शुक्रबारदेखि देशभर भारी वर्षाको जोखिम, सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री शाहको आग्रह नप्से परिसूचकमा भारी गिरावट अण्डाको मूल्य बढ्यो भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत नागरिक लगानी कोषमा सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले असोज १६ गतेभित्र दर्ता विधेयक समितिमा पठाउने तयारी बिहीबारदेखि टाढा र रातिको यात्रा नगर्न यातायात व्यवसायीको आग्रह नेपालका विपद्ले जलवायु परिवर्तनको असर देखाए : महासचिव गुटेरेस हामीले हार मानेका छैनौँ, अन्तिम सम्भावनासम्म उद्धार जारी राख्छौँ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ जानकी मन्दिरलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा भएकोमा सांसद झाको स्वागत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्यको रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु राष्ट्रसंघको महासभाबाटै इरानलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने ट्रम्पको चेतावनी राष्ट्रपति पौडेलसँग कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेको शिष्टाचार भेट सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको तेस्रो दिन: ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी