खोज

फागुन ५, कालिकोट । नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित राजैतिक दल तथा निर्वाचन सम्बन्धि कानुनका बारेमा कालिकोटका सरोकारवालाहरुले बहुविवाहका ब्यक्ति, सरकारी निकायको बाहलवाला कर्मचारी लगायतले राजनैतिक पार्टीको पदाधीकारी हुन नपाउने ब्यवस्था कानुनमा कडाईका साथ लागु गरिनु पर्ने धारणा राखेका छन् । 

नागरिक सम्वाद केन्द्र जुम्ला द्धारा आयोजित एक दिने नागरिक सम्बाद कार्यक्रममा बोल्दै कालिकोटका सरोकारवालाहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । संविधानको विशेषता तथा सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले आज जिल्ला सदरमुकाम मान्मको सनलाईट होटलको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कालिकोटका सरोकारवालाहरुले नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएका निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, मतदाता नामावली ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयक, स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनका बारेमा नागरिक सम्वाद केन्द्रले राखेका विषय माथि छलफल गर्दै कालिकोटका सरोकारवालाहरुले निर्वाचनको परिबेशलाईमात्र केन्द्रीत गरी क्षेणिक समयमा निश्चत ब्यक्ति बोलाएर कार्यक्रम संचालन अभियान गर्नु भन्दा यस्तो जागरण तथा जानकारी मुलक अभियान बिभिन्न निकाय मार्फत स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका सहभागि राजैतिक दलहरुले नेपालमा चुनाबी प्रक्रिया राजनैतिक दलहरुको सहमती भन्दा माथि उठेर निर्वाचन आयोगको नीति र नियममा रही अगाडी बढाउनु पर्ने ब्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरी कडाईका साथ लागु गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

नेपाल बार एसोसियसनका जिल्ला संयोजक हिक्मत बहादुर विष्टको अध्यक्षता, पूर्व सभासद नमराज कोइरलाको प्रमुख आथित्यता, नागरिक सम्वाद केन्द्रका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत प्रेमा थापा, अधिवक्ता दिपेन्द्र झा, नागरिक सम्वाद केन्द्रका श्रोत ब्यक्ति विमला केसीको आथित्यतामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिबाट आएका जिज्ञासा बारे श्रोत ब्यक्ति विमला केसीले प्रकाश पार्नु भएको छ । कार्यक्रममा जिल्लामा कृयाशिल राजनैतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज, सरकारी कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति हरेको छ ।