खोज

मनोज पराजुली | बैशाख १४, काठमाडौँ | स्वदेशमा प्रयाप्त रोजगारीको अवसर उपलब्ध नहुँदा दैनिक हजारौं युवा बिदेश पलाएन भईरहेका छन् । स्वदेशमै रोजगारीको लागि कुरा गरेपनि त्यसको कुनै प्रभाब व्यावहारिक रुपमा देखिएको छैन । बिभिन्न राजनीतिक दलले चुनावका बेला घोषणा गर्ने रोजगारी र समृद्धिको कुरा सपनामा मात्र पुरा भएका छन् । लाखौँको संख्यामा नेपालीलाई विदेश पठाएर रेमिटेन्सको बलमा चलेको देशमा बैदेशिक रोजगारीको नाममा सयौं ठगि, बेथिति र अस्तव्यस्त स्थिति पनि बढ्दै गएको छ । नीतिगत रुपमा जति ब्यबस्था गरेपनि त्यसले कुनै सुधारको बाटो लिन सकेको छैन । वास्तबमा यस अघि लोडसेडीङ्गको जस्तै स्थिति छ । यस्तो परिवेसमा बिद्युतमा जस्तै बैदेशिक रोजगार बिभागमा पनि कुलमान जस्तै व्यक्तित्वको खाँचो छ । वास्तवमा बैदेशिक रोजगारीमा रहेको समस्या के होला त ? यस बिषयमा साझा सबाल मिडियाले केहि विश्लेषण गरेको छ ।

निशुल्क भिषा/टिकट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक   

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङको पहलमा नेपाल सरकारले २०७२ साल असार २१ देखि मलेसिया सहित खाडीका ६ देशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको निर्णय लागू गरेको थियो । उक्त निर्णय अहिले कार्यन्वयनमा समस्या आएको स्वयं वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले स्वीकार गरेका छन् । व्यवसायीहरुले यस्तो निर्णय लागू गर्नु अघि सरकारले व्यवसायी, रोजगारदाता मुलुकहरुसँग प्रयाप्त छलफल नगरेको हुनाले अहिले कार्यन्वयनमा समस्या भएको  बताउंदै आएका छन् ।  

सझासबालसँग कुरा गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सह सचिब एवम् प्रवक्ता गोबिन्दमणि भुर्तेलले हालको निशुल्क भिषा र निशुल्क टिकटको निर्णय लागु भैसकेको हुनाले तत्काल कुनै परिवर्तन नहुने बताएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सह सचिब एवम् प्रवक्ता गोबिन्दमणि भुर्तेल भन्छन – 'हालको निशुल्क भिषा र निशुल्क टिकटको वारेमा व्यवसायीहरुको बिरोध नभएको तर उहाँहरुले सेवा शुल्क कामदारको १ महिनाको तलब बराबर लिन पाउनुपर्ने भनेका मात्र हुन् । त्यसलाई अहिले तत्काल कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने बताए । तर  बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बिमल ढकालले भने सेवा शुल्क कति लिने भन्ने नै अन्योल रहेको र व्यवसायीहरुले आफुखुशी शुल्क लिरहेको बताए । यसवारे सरकारले तत्काल निर्णय गर्न्नुपर्ने ढकालले बताए ।

एजेन्ट व्यवस्थापनमा चुनौती 

बैदेशिक रोजगारीको लागि जाने कामदारहरुलाई म्यानपावरसम्म पुर्याएर उनीहरुबाट चर्को शुल्क अशुल गर्ने एजेन्टको व्यवस्थापन गर्न बैदेशिक रोजगार बिभाग तथा बैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकले अर्कोलाई पन्छाउंदै आएका छन् । बिभागले केवल बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पठाएका एजेन्टको स्वकृति मात्र दिने र यसको व्यवस्थापन गर्ने काम व्यवसायीको नै भएको बताउंदै आएको छ । तर व्यवसायी संघका अध्यक्ष बिमल ढकाल भन्छन् 'सरकारले भनेजति  १० हजार सेवा शुल्क लिएर एजेन्टहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिन्न ।' सरकारले एजेन्टहरुको सेवा-शुल्क अहिलेसम्म तोक्न सकेको छैन । साथै उनीहरु करको दायरामा पनि नआएको ढकालले बताए । एजेन्टहरुले कामदारहरुबाट चर्को रकम लिएको कारण व्यावसायीहरु समस्यामा परेको बताए । 

समस्या कामदारमा पनि 

बैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदार पनि समस्याको कारण बनेका छन् । बैदेशिक रोजगारीका लागि जाने देश, आफुले गर्नुपर्ने काम, तालिम लगाएत कुराहरु नबुझी एजेन्टले भनेजति पैसा तिर्ने गरेका कारण पनि समस्या आउने गरेको छ ।  

कामदारले विदेश जाने बेलामा भुक्तानी गरेको रकमको बिल दिदैनन् व्यवसायी 

कामदारबाट तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क व्यवसायीलाई तिरेको रकमको प्रमाण व्यवसायीहरुले दिने गरेका छैनन् । उनीहरुले कामदारबाट बढी रकम लिएर पनि  मात्र १० हजारको बिल दिने गरेका कुरा सबैलाई थाहा हुँदा पनि यस बिषयमा  कसैले केहि गर्न सकेका छैनन् । कामदारहरु एजेन्ट र म्यानपावर व्यवसायीहरुले भनेजति पैसा तिर्न बाध्य छन् । कामदारले तिरेको बिल दिनुपर्ने सो हुन नसके रकम बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न दवाब आएपनि सो गर्न व्यवसायीहरुले अटेर गर्दै आएका छन् ।

बैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट अपडेट हुँदैन  

बैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट नै अपडेट नभएको पाइएको छ । विभागको वेबसाइटमा देशगत लागत शुल्क, म्यानपावर शाखा कार्यालय समेत अपडेट गरिएको छैन । देशगत लागत किन वेब साईडमा नराख्न्नु भएको भन्ने साझासबालले आजभन्दा २ महिना अगाडी सोधेको प्रश्नमा विभागकी सूचना अधिकारी रमा भट्टराईले  बिभागबीच नै समन्वय हुन नसक्दा अपडेट गर्न नसकिएको बताएकी थिइन् ।

विभागको पुरानो वेबसाइट भएकोले अपडेट नगरिएको  भन्दै  सबै कुराहरु फाइलमा भएको जानकारी उनले दिएकी थिइन् । सम्पूर्ण डाटाहरुलाई अपडेट गरेर  छिट्टै नयाँ वेबसाइटमा  राखिने बताएको २ महिना पछि सोहि प्रश्न विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेलाई गर्दा उनले अध्यावधिक गर्ने काममा प्राविधिक समस्या भएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको बताए ।

हाल म्यानपावरहरुको  शाखा कार्यालय देशभर ४१ भएको उनले बताएपनि वेबसाइटमा भने ४७ वटा शाखा कार्यालयको सूची राखिएको  छ । नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारीको लागि १ सय १० वटा देश खुल्ला गरेको छ ।  

व्यवसायीले विभागमा बुझाएको बिवरणनै शंकाको घेरामा 

बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले विभागमा बुझाएको विवरण केवल प्रक्रिया मात्र पुर्याएर बुझाएका छन् । बिभाग श्रोतले भन्यो- 'उक्त बिबरणमा सेवा शुल्क बापत १० हजार मात्र लिएको विवरण उल्लेख गरेका छन्' । उनीहरुले बुझाएको  विवरण उपर अब छानबिन प्रक्रिया थालिने बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले बताए । जवकी उनीहरुले सेवा शुल्कको नाउँमा एक व्याक्तिबाट ८ लाखसम्म लिएको प्रमाणित विभागले गरेर दोषी उपर कारबाही गरिसकेको छ भने पिडितलाई क्षतिपुर्ति समेत दिलाएको छ ।

 श्रम मन्त्रालयले २०७२ असार २१ गतेदेखि शून्य लागतमा खाडीका ६ देश साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरट्स, ओमन, कतार , बहराइन र मलेसियामा कामदार पठाउने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । फ्री भिसा, फ्री टिकट लागू भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि कामदारले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको अवस्थामा बिभागले म्यानपावरहरुको गतिबिधि मूल्यांकन गर्न म्यानपावर व्यवसायीसँग हिसाबकिताबको विवरण मागेको हो   । 

विभागले बिबरण मागे अनुसार म्यानपावरहरुले प्रवद्र्धन खर्च, कति कामदार पठाउन पूर्वस्वीकृति लिईयो, कति कामदार कुन कम्पनीमा पठाईयो, कुन कम्पनीले हवाई टिकट (एयरलाइन्सको नामसहितको टिकट नम्बर ) पठायो, कुन कम्पनीले हवाई टिकटबापत कति पैसा पठायो (रेमिट्यान्स  कम्पनीको नामसहित)  कामदार पठाएबापत कुन कम्पनीले कति सेवा शुल्क दियो भन्ने कुराको विवरण मागिएको थियो  । 

बैदेशिक रोजगार बिभागले पटक-पटक गरी एक महिनाको म्याद दिएर विवरण पठाउन ताकेता गरेपछि सोहि अनुरुप ७ सय ४२ वटा म्यानपावरहरुले बिवरण विभागमा बुझाएका छन्  । म्यानपावर व्यवसायीहरुले विदेश जाने कामदारबाट  चर्को रकम अशुल्ने गरिएको भन्दै सबै म्यानपावरहरुलाई ७ दिन भित्र सम्पूर्ण विवरण बैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाउन भन्दै पहिलोपटक सरकारले चैत्र १ गते  निर्देशन दिएको थियो । निर्धारित ७ दिनको समयमा म्यानपावरहरुले विभागमा बिवरण उपलब्ध नगराए पछि विभागले पुन: समय थप्दै १ महिनाको समय दिएको थियो  । 

ओझेलमा श्रम सम्झौता र श्रम गन्तब्य मुलुक खोजि 

सरकाले विभिन्न देशसँग श्रम-सम्झौता गर्ने तथा श्रम गन्तब्य मुलुकको खोजिको तयारी गरेपनि खासै काम हुन सकेको छैन । हाल मलेसिया सरकारसँग श्रम सम्झौताको लागि प्रक्रिया अगाडी बढेपनि काम हुन नसकेको साथै मलेसिया सरकारले जवाफ पठाई नसकेको हुनाले काम रोकिएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता भुर्तेलले बताए ।

उनले भने 'त्यस्तै साउदी अरबमा घरेलु तथा अन्य कामदार पठाउने सम्बन्धमा श्रम सम्झौता गर्नको लागि  ड्राफ्ट पररास्ट्र मन्त्रालयमा पठाईएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भुर्तेलले बताए ।' सरकारले  १ सय १० मुलुकहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरेको भएपनि हालसम्म इजरायल, युनाईटेड अरब इमिरेट्स ,बहराईन,कतार,दक्षिण कोरिया  र जापानसँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ ।  

नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तब्य मुलुकको रुपमा चिनिएका मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया जस्ता देशमा भने श्रम सम्झौता हुन  सकेको छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय १० मुलुकमा खुल्ला गरेपनि ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता नहुँदा कार्यरत नेपालीहरूले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् ।