जेठ १४, कपिलवास्तु | सरकारले जेठ ३१ का लागि घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको विरोध मुस्लिम समुदायले गरेका छन । संविधान संशोधन विना र माग पुरा नगरी दोस्रो चरणको निर्वाचन"/>
जेठ १४, कपिलवास्तु | सरकारले जेठ ३१ का लागि घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको विरोध मुस्लिम समुदायले गरेका छन । संविधान संशोधन विना र माग पुरा नगरी दोस्रो चरणको निर्वाचन"/>
जेठ १४, कपिलवास्तु | सरकारले जेठ ३१ का लागि घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको विरोध मुस्लिम समुदायले गरेका छन । संविधान संशोधन विना र माग पुरा नगरी दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन लागेकोप्रति मुस्लिम समुदायले आपत्ती जनाएको छ ।
संविधान संशोधन विना र माग पुरा नगरी दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन लागेकोप्रति मुस्लिम समुदायले आपत्ती जनाएको छ । हकअधिकारका लागि यतिका मुस्लिम मारिदा पनि सरकारले समस्या समाधान गर्न नखोजेकोप्रति मुस्लिम अगुवाहरुले अक्रोस व्यक्त गरेका छन । अर्कोतर्फ जेठ १३ वा १४ गतेबाट रमजान सुरु हुने भएकोले पनि मुस्लिम समुदायले निर्वाचनको विरोध गरेका छन । मुस्लिम धर्मावलम्वीहरु रमजानको महिनामा पानी पनि नखाई ब्रत बस्ने गर्दछन । यस्तो बेलामा कसरी चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कार्यकर्ता कसरी प्रचारमा पुग्छन र मतदाता कसरी लाइन बसी भोट हाल्न जान्छन जस्ता प्रश्नहरु मुस्लिम बुद्धिजीवी तथा अगुवाहरुले बारमबार कुराराष्ट्रिय मदरसा संघका नेपालका अध्यक्ष डा.अब्दुल गनि अल उफि का अनुसार मुस्लिम धर्मावलम्वीहरुको रमजानको महिना तथा यस पाली ईद असार १३ वा १४ मा पर्ने भएकोले रमजानको महिनामा दोस्रो चरनको स्थानिय निर्वाचन प्रसाशन, प्रहारीको बलमा निर्वाचन गराउन खोजेकोमा हामी मुस्लिम धर्मावलम्वीहरु यस सरकार प्रति दुखित भएको छम ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मदरसा संघका नेपालका सचिव मौलाना मशहुद खाँ नेपाली का अनुसार यस सरकारले हामी मुस्लिम धर्मावलम्वीहरुलाई स्थानिय निर्वाचन बाट यस सरकारले बन्चित गरेको उंहाको आरोप छ । त्यसतै गरि संघिय समाजवादी फोरम नेपाल का केन्द्रिय सदस्य तथा युवा नेता अकरम पठान का अनुसार दोस्रो चरनको स्थानिय निर्वाचन को मिति यथासिघ्र सार्न अनुराध गरीरखेछम । यदापि उतm मितिमा निर्वाचन भयो भने हामी उतm दोस्रो चरनको स्थानिय निर्वाचन लाई बहिस्कार गर्ने र अन्दोलनमा जाने समेत जानकारी गराउनु भएको छ ।
त्यस्तै बांकेका मुस्लिम समुदायमा सरकारको व्यवहार प्रति असन्तुष्ट भएको देखिन्छ । नेपाली मुस्लिम समाजको चर्को आलोचना पश्चात पनि सरकारले ध्यान नदिएको हुनाले नेपाली मुस्लिम समाजले सरकारको व्यहार प्रति गम्भीर आरोप लगाएको छ । रमजान महिना भित्र मा निर्वाचन नगराउन मुस्लिम हक अधिकार संरक्षण मंच नेपालगंज बांकेद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्बन्धित निकायमा ग्यापनपत्र आज बुझाइएको छ । खोइ त संबैधानिक अधिकार भएन धर्म्निरपेक्षता को कदर, रमजान महिना मा निर्वाचन मिती हुनूपर्छ बदर नारा लगाउदै मुस्लिम समुदायले रमजमान महिना मा निर्वाचन नगराउन सरकार संग माग गरेकाछन । रमजान महीनामा निर्वाचन गराउनु हुदैन भनेर मुस्लिम समुदायका अगुवाहरु तथा राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धन र बिभिन्न संगसंगठनहरु बिरोध गर्दै आएको छ ।
- मो इमरान खान