नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयभई सकेको अवस्थामा यति बेला आ आफनो प्रदेश भित्र स्थानिय तहको विकास का लागि निर्वाचित पदाधिकारी हरुले नयाँ नयाँ निर्णयहरु गरिरहेका छन । "/>
नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयभई सकेको अवस्थामा यति बेला आ आफनो प्रदेश भित्र स्थानिय तहको विकास का लागि निर्वाचित पदाधिकारी हरुले नयाँ नयाँ निर्णयहरु गरिरहेका छन । "/>
तारादेवी सुनुवार
नेपालको संविधान २०७२ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयभई सकेको अवस्थामा यति बेला आ आफनो प्रदेश भित्र स्थानिय तहको विकास का लागि निर्वाचित पदाधिकारी हरुले नयाँ नयाँ निर्णयहरु गरिरहेका छन । नयाँ पदाधिकारी हरु नयाँ व्यवस्था, नयाँ निति ,नयाँ कार्यशैली उत्साह जनक छ । सबै व्यवस्था नयाँ भए पनि एउटा व्यस्था चाँहि पुरानै कायम छ जुन हो पितृसत्ता । पितृसत्ताको आडमा हुर्केका हामी र हाम्रो चाल चलन सोच,परम्परा,प्रथा संस्कार आदिले हरेक वर्गलाई कोही शक्तिशाली र कोहि शक्ति हिन बनाएको छ ,यहि संस्कारमा हुर्केका हामी कतव्र्यलाई भुलेर शक्तिको प्रर्दशन गरिरहेका छौ ।
शक्तिशाली भनिने ,मानिने वर्गले घर ,परिवार र समाजमा सोहि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । जस्को कारण शक्तिहिन बनाइएको वर्गलाई अघि बढन सहज छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समावेशी र सकरात्मक विभेदको कुरा उठान भई सोही अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा लक्षित वर्गबाट प्रतिनिधित्व भरिरहेको अवस्था छ । समावेशी र सकारात्मक विभेद व्यवस्था अनुसार विकास बजेटको जम्मा ३५ प्रतिशत लक्षित वर्गको क्षमता विकास मा खर्च गर्नु पर्ने कुरामा सबैजना सैदान्तिक कुरामा विज्ञ छन । बजेट विनियोजन त सोही अनुसार नै गर्ने गरेको परम्परा छ तर खर्च गर्नु पर्नेबेलाका एर्थात कुरा हाम्रो सामु छर्लé छ जस्को हातमा डाडुपनिउ छ उसैले चाजोपाजो मिलाउनाले लक्षित बजेट खर्च गर्नु पर्ने ठाउँमा नभएर खर्च गरिनु पर्नेको नाममा बाटो, भवन ,खाने पानी ,विजुली ,चर्पी स्वास्थ्य चौकी निर्माण,विधालय आदी आदी शिर्षकमा खर्च गर्ने गरेको सबैले जानेको विषय हो ।
दिगो विकास लक्ष्य २०३० को उद्धेश्य नं ५ पुरा गर्ने हो भने पुरानै पाराको कार्यशैलीले अर्थ राख्दैन उद्धेश्य नं ५ मा लैंीगक समानता हासिल गर्ने तथा सबै महिला र बालबालिकालाई शसक्तिकरण गर्ने भन्ने बुदा समेटिएको छ । यो दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने जिम्मा हामी सबैको हो भने पहिलो चरणको योजना निर्माणमा कोही पनि झुक्किनु र चुक्नु हुदैन । हिजोको योजनाहरु राज्यलाई वा माथिल्लो निकायलाइृ दोष दिएर पनि पंक्षिन सजिलो थियो तर अब तर्जुमाको जिम्मा देखि कार्यान्वयनको पूर्ण अधिकार पनि तल्लो तहसम्म नै भएको ले योजना निर्माण देखि कार्यान्वयनको चरण सम्म सचेत हुन जरुरी छ । आ आफनो प्रदेशको विकासको चासो भए पनि राज्यले के के कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ कुन कुन विषयमा कार्ययोजना बनाएको छ यो सबैले अध्यान गर्न जरुरी हुन्छ । विकास के हो भन्ने कुरामा गहिरिनु पर्दछ । यस वर्ष बनेका योजना स्थानिय तहमा निकै महत्व राख्दछ ।
गत सालको योजनाले के नतिजा ल्यायो कुन कुन योजनाले लक्षित वर्ग र क्षेत्रलाई छोयो मूल्यांकन गरि योजना निर्माण गर्नु पर्ने हो तर आर्थिक वर्ष शूरु हुन लागेको नयाँ जनप्रतिनिधिहरु भर्रखरै निर्वाचित भएका ,स्थानिय तहको काम गर्न मेलो मेसो नमिलिसकेको अवस्थामा पनि यो योजना भरसिलो होला भन्न गारो छ तथापि सबै जना विकास परिवर्तन हो भन्ने छोटो अर्थ बुझेर योजना निर्माण गर्नु पर्दछ न कि आफ्नै मनोमानी मा नबनोस । आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ को लागि धामाधाम प्रस्तावित योजना हरु हाल नगर पालिका र गाउँपालिका भित्र साविका गाविस हाल वडाहरुमा योजना संकलन गरिने कार्य धमाधम हुदै छन सो योजना गाउँसभा नगर सभाबाट परित गर्नु पूर्व नै सबै जना ले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
यतिबेला महिला हरु वर्षदिन खाने खेतीपातीमा व्यस्त छन आफ्नो योजना बनाउने कुरामा अनभिज्ञ छन , त्यस्तै बालकालिका ,अपांगता भएका व्यक्ति ,जेष्ठ नागरिक सबैलाई एर्थातमा छुने योजना बन्नु पर्छ । लक्षित वर्गको लागि बनेको योजनाको कार्यान्वन पनि सोहि अनुसार नै हुनु पर्दछ भन्ने सबैले बुझन अति आवश्यक छ । किन कि महिला र बालबालिकाको नाममा राज्यले बजेट खर्चिन थालेको निकै भएको पनि सबैले जानेको विषय हो तथापि अपेक्षा गरे जति नतिजा हासि हुन सकेको छैन ।
महिला सुत्केरी हुन्छिन नि भनेर बर्थिङ सेन्ट निर्माण ,महिला बाटो हिड्छिन भनेर बाटो खन्ने ,महिलाले पानी धारा प्रयोग गर्छिन भनेर धारापानी बनाउने,, महिलाले पनि चर्पी प्रयोग गर्छिन भनेर चर्पी बनाउने , महिला चूलोमा हुन्छिन भनेर सुधारिएको चूलो निर्माण आदि क्रियाकलापहरुमा यो शिर्षकको बजेट विनियोजन र खर्च गर्नु हुने कि नहुने भनेर लक्षित बजेट खर्च गर्ने मार्गदशनको सबैले अध्यान गर्नु पर्छ । विगतलाई नियाल्दा महिला र बालबालिका लिक्षत बजेट भौतिक निर्माण बाटो खन्ने नाममा खर्च भए ,अब त्यो कार्य जारी रहनु हुदैन अन्यथा हिजो र आज मा फरक के ? यहाँ सबैले तत्कालको आवश्यक्तालाई मात्रै प्राथमिक्तामा राखिने परम्परा छ दिगो विकासको बारेमा वास्ता गरिदैन यसकारण हरेक क्षेत्रमा महिला र बालिबालिका को दिगो क्षमता विकास हुन नसक्नुले जहिले पनि कम्जोर पंक्ष र बलियो पंक्ष बनी भनी समाज चलिरहयो जो लाजमर्दो कुरा हो ।
महिलाहरुलाई गरेको लागानी वर्तमानमा आफु सक्षम भएको ,बाबालिकामा गरेको लगानी भोलिको देशलाई गरेको ,जेष्ठ नागरिकलाई गरेको लगानी ईतिहास को संरक्षण , अपांगता भएको व्यक्तिहरुमा गरेको लागानी आफु सुरक्षित ,पिछडिएको समुदायमा गरेको लगानी समान र अर्थ पूर्ण सहभागिता सम्जेर योजना निर्माण तथा कार्यान्वय गर्न सकियो भने मात्र अर्थपूर्ण योजना हुनेछन यसैले शुरुको चरणदेखि नै सचेत र विवेकशिल भएर योजना तर्जुमा गर्न र गराउन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सबैको दायित्व हो । अस्तु