८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

सल्यानमा यसरि लुटेका छन् ठेकेदारले तरकारि किसान र व्यापारिलाई

५ श्रावण २०७४, बिहीबार १०:५७

शंकर के सी | साउन ५, सल्यान | जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का प्रक्रियाबाट कृषिजन्य वस्तुको निकासी कर संकलन गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको हुन्छ । ठेकेदारले जिल्लामा उत्पादित कृषि वस्तु निकासी गर्दा मात्रै सम्बन्धीत जिल्ला भित्रको एक ठाउँबाट कर लिन पाउँछन् ।

तर ताजा तरकारि तथा फलफुल सल्यानबाट वाहिरि जिल्लामा लग्दा ठेकेदारले तीन ठाउँबाट कर असुलेको पाइएको छ । कृषिजन्य वस्तु उत्पादन भएको जिल्लाले मात्रै निकासी कर लिन पाउने व्यवस्था विपरीत सल्यान जिल्लाको निकासि करको ठेक्का पाएको बुढाथोकी कन्ट्रक्शन दाङले व्यापारि तथा किसानलाइ तीन ठाउँमा कर तिर्न बाध्य पारेको पाइएको हो ।

बुढाथोकी कन्ट्रक्शनले नियमविपरीत १३ प्रतिशत भ्याट समेत किसान र व्यापारिबाटै असुल्दै आइरहेको बुटवलका व्यापारि बद्रुदिन राइनले जनाए ।  यती मात्रै होइन उसले कपुरकोटमा रसिद काट्नुपर्नेमा दाङ तुलसिपुरको मिलनचोकबाट रकम असुलिरहेको छ भने निकासि कर प्रति किलो ५० पैसा वाहेक प्रत्येक गाडीबाट ३ सय रुपैया देखि ५ सय रुपैया सम्म जवरजस्ती असुल्दै आएको छ ।

नेपालगञ्जका व्यापारि सेराज हलुवाइले भने– ‘सल्यानमा काट्नुपर्ने रसिद दाङमा काट्छन्, २० क्विन्टल तरकारि छ भने २२ क्विन्टलको रकम असुल्छन् । यस वाहेक छुट्टै एक गाडीको ५ सय रुपैया सम्म रकम उठाउँछन् ।’ रसिद काट्न बसेका चुल्ठेमुन्द्रेहरुले थर्काएर, हप्काएर रकम असुल्ने गरेको व्यापारिहरुको गुनासो छ । ‘कर नतिरे तरकारी बोकेको गाडी जानै नदिने र अनावश्यक झमेलामा फसाउने काम गर्छन, तिनै कुण्डले, मुण्डलेको डरले तेहोरो कर तिर्न बाध्य भएका छौ,’ व्यापारिहरुको गुनासो छ ।   

विडिआर सप्लायर्सका व्यापारि बद्रुदिन राइनले आफुहरुले कपुरकोट कृषि उपज बजार केन्द्रबाट मोटर चलानी रसिदका अलावा दाङको दुइ स्थान र कपिलवस्तुमा पनि गरेर ३ ठाउँमा कर तिरेको रसिद प्रमाण स्वरुप उपलव्ध गराउँदै भने– ‘ठेकेदारले यसरि हामीलाइ लुट्दा बोल्ने कोहि छैन, आखिर यसको प्रत्यक्ष मार त किसानलाइ नै पर्ने हो ।’  उत्पादन भएको जिल्लाले मात्रै निकासी कर लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यहाँ तिरेपछि देशभर तिर्न पर्दैन । तर व्यापारी दुई तीन ठाउँमा कर तिर्न बाध्य रहेका छन् ।

यता जिल्ला समन्वय समितीले एक जिल्लामा कर लिइसकेपछि अर्काे जिल्लामा कर लिन नपाइने र तोकिएको ठाउँबाट मात्रै कर संकलन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिती सल्यानका आन्तरिक राजस्व शाखाका अधिकृत तिलक रावलले सल्यानमा कर तिरेपछि अन्यत्रका जिल्लामा कर तिर्न नपर्ने जनाउँछन् । उनले भने– ‘यस वर्ष पनि बुढाथोकी कन्ट्रक्शनलाइ ठेक्का परेको छ, उसले कालिमाटी, सल्लीबजार, कपुरकोट, खौला नाकाबाट मात्रै कर संकलन गर्न पाउँछ, जिल्ला वाहिरबाट कर संकलन भएको भए हामी तुरुन्तै एक्शन लिन्छौँ ।’ तर उनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) किसान भए नलाग्ने र व्यापारी भए लाग्ने बताए ।

सल्यानका विभिन्न स्थानबाट दाङ, वुटवल, नेपालगञ्ज, नारायणघाट, काठमाण्डौ लगायतका स्थानमा किसान र व्यापारीले तरकारी लैजाने गर्दछन् । कपुरकोट क्षेत्रबाट मात्रै करोडौँको तरकारि जिल्ला वाहिर जाने गरेको छ । कृषि उपज बजार केन्द्रका अध्यक्ष शोभाकर शर्माले आर्थीक वर्ष २०७३।०७४ मा १८ करोड ८५ लाख रुपैया बराबरको ३४५० मेट्रिकटन हरियो तरकारि र १९ लाख ८० हजार रुपैया बराबरको फलफुल कपुरकोट कृषि उपज बजार केन्द्रबाट जिल्ला वाहिर गएको जनाए ।

तश्विरमा:

१, मोटर चलानी वाहेक ३ ठाउँमा कर तिरेको बिल


२, ताजा तरकारिमा १३ प्रतिशत भ्याट तिरेको बिल



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना दैलेखमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मंसिर ९ देखि धरहरा सःशुल्क सञ्‍चालनमा आउने ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ महाकाली सन्धिको नाममा पार्टीलाइ विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ: शंकर पोखरेल काठमाडौं सहित देशका विभिन्न स्थानमा ३ जना मृत भेटिए जनमतकी सांसद सापकोटालाई पदबाट हटाउन नमिल्ने सभामुखको निर्णय जागरण सभामा ओलीले भने- अमेरिकाको बैंकका आधा सम्पत्ति मेरै हो भन्दिए भो त दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्चमा दर्ता गराए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट, आइतबार सुनुवाइ राष्ट्रपति पौडेल र सभामुख घिमिरेबीच भेटवार्ता एमालेलाई समाप्त पार्न अनेक प्रपञ्च भइरहेका छन् : शंकर पोखरेल स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने मन्त्री पौडेलको तयारी एमाले नेताको गुनासो : प्रधानमन्त्री ओ‌लीविरूद्ध भ्रम फैल्याइयो