खोज

काठमाडौँ |पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋण नलिइकन ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् । आइतवार काठमाडौँमा आयोजित प्रि बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऋणको आकार बढे पनि त्यस्तो ऋण नलिइ ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

आफू अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋणका लागि क्षेत्र तोकेको बताउँदै अधिकारीले अब क्षेत्र मात्रै तोकेर नहुने बताउँदै परियोजना तोकेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।‘आन्तरिक ऋण उठाउने कि नउठाउने धेरै भयो भन्नेकुरा छ । आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणमध्ये ३१७ अर्ब छ । हामी सामान्यता ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भने हुन्छ भन्थ्यौं । तर अहिले हामीले वृद्धिदर धेरै खोज्न थाल्यौं,’ उनले भने, ‘म अर्थमन्त्री भएको बेला ६–७ प्रतिशतको वृद्धिदर भएको थियो, त्यति बेला ऋण पनि बढेको थियो ।’

राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि नसक्ने भएकाले विकास गर्नका लागि ऋण लिनैपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। ‘६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ऋण नलिइ हुँदैन । ५ प्रतिशत बढि वृद्धिदर हासिल गर्न हरेक अर्थमन्त्रीले ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । वैकल्पिक वित्त सम्बन्धी विधेयक, वैदेशिक सहायता नीतिमा समेत यस्ता कुरा रहेको उनले जानकारी दिए। खतिवडा सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सूचना प्रविधिलाई जोड दिएको बताउँछन् ।

सरकारले सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी’ पुस्ता लक्षित ‘युवा पुस्ता स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको र यसले उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने खतिवडाले बताए । मितव्ययिताका कुरा आउँदा वैदेशिक भ्रमणको कुरा आउने बताउँदै खतिवडाले त्यहाँ भन्दा ठूलो खर्च सफ्टवेयरमा भइरहेको बताए । सार्वजनिक खरिदमा अहिले पनि समस्या हट्न नसकेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन आगामी अधिवेशमा पेश हुने उनले बताए । सरकारी आयोगहरुले दिने प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला खतिवडाले त्यस्ता प्रतिवेदन हुवहु लागू हुन नसक्ने बताए ।

त्यस्ता प्रतिवेदनहरु पूर्ण नहुने भन्दै उनले अध्ययन गर्न सुझाउने हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको बताए। खतिवडाकाअनुसार आर्थिक सुधार आयोग, खर्च पुनरावलोकन आयोगहरुको प्रतिवेदन चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी तयारी छ । आगामी बजेट ठूलो आकारको बन्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला खतिवडाले बजेटको आकारको कुनै अंक नहुने बताए । स्रोतले भ्याउने बजेट राख्नुपर्ने उनले बताए । अढाइ/तीन खर्बले बजेट घटाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको भन्दै उनले त्यो काम विनियोजन ऐनको मर्मविपरित हुन जाने बताए । ‘बढीमा १० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ, त्यहाँ भन्दा बढी गरियो भने त्यो ठिक होइन, त्यो कानून सम्मत होइन,’ उनले भने । सरकारले सरकारी फाइलहरुको मोनिटरिङ थालिसकिएको बताउँदै खतिवडाले नागरिक एप जस्ता अन्य प्रविधिलाई अंगिकार गरेरै अघि बढ्ने ध्यानमा सरकार लागेको बताए ।