नन्दराम जैशी/भदौ ३, जुम्ला । जुम्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरुले नागरीकलाइ सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

नन्दराम जैशी/भदौ ३, जुम्ला । जुम्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरुले नागरीकलाइ सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । "/>

२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

जुम्ला - JML

नागरीकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता

२०७४, ३ भाद्र शनिबार ०४:४८


नन्दराम जैशी/भदौ ३, जुम्ला । जुम्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरुले नागरीकलाइ सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

१० औ राष्टिय सुचना दिवसको अवसरमा जुम्लामा शुक्रबार सम्पन्न भएको एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागि जुम्लाका कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरुले नागरीकलाइ सुचनाको हकको प्रत्याभुति दिलाउने बताएका हुन् । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम प्रत्येक कार्यालयले सूचना माग सम्बन्धी निवेदनको छुट्टै दर्ता किताब र फाइल खडा गरी सूचना माग भएको र प्रवाह भएको विवरण अद्यावधिक गर्ने जुम्लाका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत सुचना अधिकारीहरुको भनाइ छ । 

नागरीकको निबेदन अनुसार दिन मिल्ने सुचनामा कुनै ढिलासुस्ती नहुने दावि गर्दै दिन नमिल्ने सुचना माग्ने कार्यमा दबाब नदिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सुचना अधिकारी बालकराम देबकोटाले आग्रह गर्नुभयो ।    

अन्र्तक्रियामा सहभागि पत्रकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सूचना अधिकारीको मासिक बैठक बसि सुचना प्रवाहको बिषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने बताएका थिए ।

पत्रकार महासंघ जुम्लाका उपाअध्यक्ष नेत्र बहादुर शाहिले प्रत्येक तीन (तीन महिनामा सूचना अधिकारीको सामूहिक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी सूचना लिने र दिने संस्कृतिको विकास गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 


स्थानिय हरीहर चौलागाँइले सरकारी कार्यालय तथा अन्य सेवाप्रदायक संस्थाले नागरिकलाई सहज सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । जुम्लाका सुचना अधिकारीहरुले सुचना प्रवाहमा प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्ने, मिडियालाइ समानुपातिक सुचना प्रवाह हुनुपर्ने, अपारदर्शि कामको कमजोरी छिपाउन सुचना लुकाउन नहुने लगाएतका बिषयमा अन्र्तक्रियामा प्रश्न उठेका थिए ।    

सोहि अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले सरकारको काम खुला र पारदर्शी बनाउँदै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन आएको बताउनुभयो । सूचनामा आम नागरिकको पहुँच सजिलोसँग र्पुयाउँदै नागरिकको सुसूचित हुने हक संरक्षण गर्न सबै सुचना अधिकारी, संचारकर्मि, पत्रकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायलाइ उहाँको अनुरोध छ । 

आगामि दिनमा सरकारी निकायले प्रत्येक महिनामा आफ्ना कार्यालयका गतिविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाको भनाइ छ । संचारकर्मि पत्रकारहरुलाइ आम नागरीकको भलाइ हुने गरी सत्य, तथ्य र प्रमाणमा आधारीत रहेर सहि सुचना समयमै प्रवाह गर्न प्रजिअ सापकोटाले अपिल गर्नुभयो । 

जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबहाक अध्यक्ष कार्मा बुढाले जिल्ला समन्वय समितिबाट हुने सुचना प्रवाहमा कुनै पनि कमजोरी नहुने भन्दै सहि सुचना माग्न सबैलाइ अपिल गर्नुभयो । साथै उहाले सोहि अवसरमा जिल्लाको विकासका लागि समयमै र सहि सुचना प्रवाह हुन आवाश्यक रहेको औल्याउनुभयो । विकासे काममा सबैलाइ साझेदारी गर्न अनुरोध गर्दै कसैले पनि सुचना लुकाउन नहुने उहाले तर्कगर्नुभयो ।      

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी