खोज

काठमाडौँ । जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रस्ताव गरेको संशोधित दफासहितको विधेयक बहुमतका साथ पारित भएको हो । यसअघि संसदमा पेश भइसकेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा दफावार छलफल गरिएको थियो । छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनसहित मन्त्री खड्काले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेयक मूलतः संघीय संरचना अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनाको विकास, सञ्चालन, दायित्व तथा अधिकार र राजश्व बाँडफाँट गर्न कानुनी ढाँचा तयार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । साथै, सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र एकीकृत विकासका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत मार्गचित्र पनि यसमा समावेश गरिएको छ । त्यसअघि विधेयकमाथि छलफलको क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जामन्त्री खड्काले जलस्रोत ऐन, २०४९ को कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या, चुनौती र अवसरलाई समेट्दै तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखी नयाँ विधेयक तयार गरिएको बताए ।

जलस्रोतको उपभोग, सरंक्षण कसरी गर्ने भनेर पूर्वाधार विकास समिति, कानुन मन्त्रालयलगायतका विस्तृत छलफलपछि मात्र पेश गरिएको उनको भनाइ थियो । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा ३१ जेठ २०८१ मा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।