2026-07-24 10:26 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

हुलास र अशोक स्टिलले तिर्न थाले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता

काठमाडौँ | डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको बाराको सिमरामा सञ्चालित हुलास स्टिल इण्डष्ट्रिजले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न सुरु गरेको छ ।

उद्योगले २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको कूल रु १४ करोड १२ लाख बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता रु ५० लाख ४३ हजारको एक मासिक किस्ता हुनेगरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट पाएको छ । उद्योगले शुक्रबार पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, रु १७ करोड ५८ लाख बक्यौता रहेको सिमराकै अर्को अशोक स्टिलले पनि पहिलो किस्ता बुझाएको छ । अशोकले २८ किस्ताको सुविधा लिइ रु ६३ लाख बुझाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सीमा नाकामा गृहमन्त्री जाँदा धेरै घेर्नुहुँदो रहेछ, अब स्पेशल टास्क फोर्सले काम गर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ अबका ४ वर्षमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल चार लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या कांग्रेस कमजोर बन्दा देश अराजकतातिर जान्छ: शेखर कोइराला मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय सार्वजनिक