खोज

अनिल अधिकारी । काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रभावित मलेसिया रोजगार अन्तर्गत सेक्युरिटी गार्ड सहित केहि सेक्टरमा नेपाली कामदारहरुको धमाधम रोजगारमा जोडिने प्रक्रिया चलिरहँदा कामदारसँग चर्को लागत अशुल्ने बेथिति पहिलेभन्दा घट्नुको सट्टा बढेको पाइएको छ ।

मलेसियामा ‘सेक्युरिटी गार्ड’ पदमा रोजगार नेपालीहरुले मात्र पाएको अवसर हो तर त्यसको सदुपयोग नेपालले गर्न सकेको छैन । नेपाली सेक्युरिटी गार्डहरु मलेसिया जाँदा चर्को लागतको मार खेपिरहेका छन् । सम्बन्धित पक्षले यो बेथितिको अनदेखा गर्दा बर्षेनी डिमाण्ड किन्ने होडमा अर्वौँ रकम मलेसियाका बिचौलियाले हुण्डी मार्फत अशुलिरहेको पाइएको छ ।

नेपालको सम्बन्धित पक्षले नेपालले मात्र पाएको एकाधिकारको डिमाण्डमा कसरी अस्वभाविक बेथिति बढ्दैछ ? भन्ने कुरामा कसैले आजसम्म चासो दिएका छैनन् । बरु आरोप यो छ कि ‘मलेसिया स्थित नेपाली दुतावासदेखिनै प्रति कामदार डिमाण्ड प्रमाणीकरणको मोल-मोलाई जारी छ । यो बेथितिको मौनताको लागि नेपालको सरकारी संयन्त्रसम्मलाई समेत मलजल मिलिरहेको छ ।’

नेपालको सम्बन्धित पक्ष यो बेथितिबाट रमाईरहेको भन्ने आरोप नयाँ भने होइन । सम्बन्धित दुतावास र नेपालको श्रम मन्त्रालयको चासो नहुँदा वा मौन बसिदिदा मलेसिया सेक्युरिटी गार्डको डिमाण्डमा लागत चर्को लाग्ने गरेको प्रसस्त आधारहरु छन् । मलेसियाले नेपालीलाई मात्र अवसर दिएको एकमात्र अवसर हुँदा पनि यो क्षेत्रमा कसरी चर्को लागत तिरेर युवाहरु मलेसिया जान बाध्य भईरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तरनै सम्बन्धित पक्षको मौनता बनेको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा जति बेथिति उति फाइदाको स्थितिले मोटाइरहेका निकायहरुले यसप्रति प्रश्न समेत उठाउन चाहदैनन् । प्रश्न उठाउने आँट गरेपनि त्यसलाई टाल्ने काम बर्षौंदेखि भईरहेको छ । मलेसिया सेक्युरिटी गार्डमा रोजगारमा जान चर्को लागत अशुली भईरहेको सम्बन्धमा पछिल्लो समय साझा सबाल मिडियालाई कयौं युवाहरुले गुनाशोहरु आईरहेका छन् । म्यानपावरका नामनै तोकेर आइरहेका गुनाशोको सम्बन्धमा यो बेथिति एकाद म्यानपावरमै सिमित भने छैन । सेक्युरिटी गार्डको डिमाण्ड ल्याउने शतप्रतिशत म्यानपावरमा उस्तै बेथिति छ । जसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सररकारसँग जोडिएको छ ।

मलेसिया रोजगारमा जान चाहने युवाहरुले म्यानपावरहरुले आफूहरुसँग अस्वभाविक रकम माग भईरहेको र उक्त रकम ‘दिने कि नदिने’ भन्दै फोन मार्फत साझा सबाल मिडियाका पत्रकारहरुसँग सुझाव मागिरहेका छन् ।  जसको जवाफ सहज छैन । कार्यान्वयनको कुरालाई हेरेर सरकारको नीति अनुसार जवाफ दिनु लाजलाग्दो स्थिति छ । त्यसो त यस्ता कयौं गुनाषा श्रम मन्त्रालयले चलाईरहेको श्रमाधन कल सेन्टरमा समेत रेकर्ड हुन्छन् तर सरकारनै नाजवाफ स्थितिमा छ । श्रमिकहरूबाट खुलेआम प्रति कामदार कम्तिमा ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म चर्को लागत शुल्क असुलिँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मुकदर्शक छ । वैदेशिक रोजगार बिभागको अनुगमन संयन्त्र यस बेथितिमा बर्षौंदेखि प्राय निष्क्रिय बनाइएको अवस्थामा छ । कतिपय अधिकारीलाई यस्तै बेथिति चलखेल र बार्गेनिङको सहज बाटो बनिरहेको छ । सरकारी प्रक्रियामा निशुल्क भन्दै आउने यस्ता डिमाण्डमा कामदारसँग अचाक्ली अशुली हुँदा अशुलिएको शतप्रतिशत रकम राज्यको नियन्त्रणबाट बाहिर गईरहेको छ । जसको बार्षिक गणना अरवौंमा छ ।

यस्तै बेथितिको समाधान म्यानपावर व्यवसायीले समेत चाहेको समाधान हो । तर सरकारलाई यसको समाधान गर्नुनै छैन भन्ने कुरा बिगतको अभ्यासले देखाउंदै आएको छ । म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्क एक महिनाको तलब बराबर दिएर बढी अशुली भएको खण्डमा कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । तर सरकारी पक्षले व्यवसायीको ध्यानाकर्षण पनि सुनिरहेको छैन साथै दशक अघिको फ्रि भिसा फ्री टिकटको नीतिलाई समेत कार्यान्वयन गर्न पनि सकिरहेको छैन ।

मलेसियाले हाल विश्वका १५ भन्दा बढी देशबाट आप्रवासी श्रमिक भित्र्याइरहे पनि सुरक्षा गार्डको हकमा भने नेपालीलाई मात्र प्राथमिकता दिएको छ । नेपालीप्रति मलेसियन सरकारको विश्वास र सम्मानका कारण उद्योग, निर्माण, प्रशासन, विमानस्थल, हाउजिङदेखि सरकारी संस्थासम्म नेपाली गार्डहरू कार्यरत छन् ।

मलेसियाले सेक्युरिटी गार्डमा कामदार पठाउन नेपालमा कयौं अवैध एजेन्टहरुको सक्रियता छ । जसलाई चर्को लागत उठाउने प्रयोजनमा राखिएका छन् । अधिकांश म्यानपावरमा आउने सेक्युरिटी गार्डहरुको माग सम्बन्धि डिमाण्डहरुको जानकारी नियोजित रुपमै एजेन्टहरुसँग मात्र हुन्छ । त्यसो त राष्ट्रिय दैनिकमा आएका अधिकांश बिज्ञापनमा सम्पर्क गर्दा डिमाण्डनै छैन, प्याक भई सक्यो, प्रक्रियाको लागि मात्र छापिएको भन्दै जवाफ दिने गरेको गुनाशो प्राप्त भएको छ । यसरी रोजगारमा जान इच्छुक सबैले डिमाण्डबारे जानकारी नपाउँदा रोजगारदाताले सम्बन्धित काममा कमजोर क्षमता भएकालाई पनि लगेको पाइएको छ । यस्ता अवसर एजेन्टहर्रुसँग जोडिएकाहरुले मात्र पाउने गरि बेथितिको संजाल बनाइएको छ । एजेन्ट संजालले जस्ता कामदार भेट्छन्, जसले चर्को लागत तिर्न तयार हुन्छन्, तिनै कामदारहरुलाई मात्र अन्तर्वार्तामा समावेस गराउने तथा अन्तर्वार्तामा पास गराउने काम भईरहेको पाइएको छ । यहि अस्वस्थ अवस्थाको कारण रोजगारदाताले क्वालिटीयुक्त कामदार क्रमश: पाउन छाडेको गुनाशो गर्ने गरेका छन् । साथै यसको दिर्घकालिन असर भविष्यमा नेपाली कामदारको क्षमतामाथिनै प्रश्न उठ्ने गरि बेथिति छ ।

मलेसिया सेक्युरिटि गार्ड पदका लागि पूर्वसैनिक पृष्ठभूमि भएका, अंग्रेजी भाषा जान्ने तथा स्थानीय भाषा जान्ने र न्यूनतम ५.४ इन्च उचाइजस्ता शर्तहरू छन् । तर, नेपालबाट यस्ता योग्यताका कामदार सहजै उपलब्ध नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले भ्रामक कुरा बताउँछन् । तर यसको वास्तविकता अर्कै छ । एजेन्टहरुको कारण म्यानपावरमा आउने डिमाण्डहरुको सूचना आम युवाहरुमा पुग्दैन । पुगेपनि एजेन्टहरुकै माध्यमबाट मात्र पुग्ने गरेको छ । अशुली सहजताको लागि व्यवसायीलेनै सिधा म्यानपावरमा कामदार आउन निषेध गर्छन् । एजेन्टसँग आएका कामदारले लागत सहजै तिर्ने तर सिधा आउने कामदारले नतिर्न सक्ने, अनावश्यक दु:ख दिन सक्ने व्यवसायीको बुझाई छ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा अवैध एजेन्टहरुले लिईरहेका छन् । एजेन्टहरुले म्यानपावरले अशुल्ने लागत रकम भन्दा कम्तिमा २० हजारदेखि १ लाखसम्म थप रकम अशुल्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपालीले मात्र पाउने सेक्युरिटी गार्डको अवसरमा पनि नेपाली म्यानपावर व्यवसायीले डिमाण्ड किनेर ल्याईरहेको विषयमा सरकार मौन छ । जताबाट आएपनि नेपाली म्यानपावरकै पोल्टामा आउने डिमाण्ड किन्न किन व्यवसायी पुग्दैछन् भन्ने विषयको खोजि सरकारले गरिरहेको छैन । यो बेथितिलाई मनपरी छोड्दा नेपालकै व्यवसायी-व्यवसायी बीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ । जसको कारण मलेसिया सेक्युरिटी गार्डमा जाने नेपाली कामदारको लागत बढीरहेको हो ।

त्यसो त मलेसियामा करिब ८०० भन्दा बढी सप्लाई कम्पनीहरूले सुरक्षा गार्ड भर्ना गर्ने जिम्मा लिएका छन् । ती कम्पनीहरूले कम मूल्यमा टेन्डर जित्न प्रतिस्पर्धा गर्दा कामदारले थोरै पारिश्रमिक पाउने र खानपानका लागि छुट्टै खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा बार्गेनिङ गरेर त्यहि डिमाण्ड नेपाली व्यवसायीलाई बेच्ने गरेका छन् । किनेर डिमाण्ड ल्याउँदा कामदारलाई त्यसको भार पर्ने गरेको छ । त्यसो त सेवा सुविधामै पनि बार्गेनिङ गर्नाले कामदारले मलेसियामा दु:ख पाउने गरेका छन् । यताबाट आफ्नो म्यानपावरमा डिमाण्ड झार्न चर्को अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा छ । मलेसियामा रहेका सप्लाई कम्पनीमा कतिपयमा नेपालीकै संलग्ताले नेपालका व्यवसायीसँग बार्गेनिङ चल्दा जुन व्यवसायीले प्रति कामदार बढी रकम दिन्छ उसैले उक्त डिमाण्डमा नेपाली कामदार पठाउन पाउने स्थिति छ । त्यसरी चर्को रकममा किनेको डिमाण्डमा कामदार पठाउँदा सरकारी पक्षले कहिँ-कतै हस्तक्षप गर्दैन । गरेपनि मिलिमतोमा सबै कुरा स्वीकार भईरहेको अवस्था छ । जसको कारण यो बेथिति घट्ने भन्दा बढिरहेको छ ।

मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डमा जाने नेपालीहरुमाथि चर्को श्रम शोषण छ । नेपालबाट कागजी रुपमा दैनिक ८ घण्टा र सातामा ६ दिन काम गर्नुपर्ने भनि पठाइएको भएपनि मलेसिया पुग्ने सेक्युरिटी गार्डहरुले दैनिक १२ घन्टा र महिनाको पुरा दिन काम गर्नुपर्ने बिदा समेत नपाउने र कतिपयले बिरामी भएको अवस्थामा समेत तलब काट्ने गरेको गुनाशो गर्ने गरेका छन् । कडा परिश्रम गर्दा पनि सोचेजस्तो पारिश्रमिक नपाउने कयौं गुनाशो छन् ।
आंशिक रुपमा हाल मलेसिया रोजगार खुलेपछि हरेक दिन २०० भन्दा बढी नेपाली सुरक्षा गार्डहरू मलेसिया गईरहेका छन् । उनिहरूले रोजगारी पाउने आशामा रु ३ लाख देखि साढे ५ लाख तिर्न बाध्य छन् । जुन रकम धेरैले ऋण लिएर जोहो गरेका हुन्छन् । उता मलेसिया पुगेपछि उनीहरूको वास्तविकता अत्यन्तै पीडादायक छ । सातै दिन लगातार काम गर्नुपर्छ, कुनै बिदा हुँदैन र तलब पनि मलेसियाको कानुनी न्यूनतम तलबभन्दा कम पाईरहेका छन् । बासस्थान पनि अस्वस्थ र भीडभाडयुक्त छ ।

यस्तो अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र नेपाल-मलेसियाबीच भएको सम्झौताको समेत उल्लङ्घन भईरहेको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति अनुसार निःशुल्क भिसा र टिकट सुनिश्चित हुनुपर्नेमा त्यस्तो अवस्था छैन । नेपालमा पर्याप्त रोजगारीको अभाव, अवैध एजेन्टहरूको बढ्दो प्रभाव र सरकारी निगरानीको कमजोरीका कारण हजारौं श्रमिक शोषणमा परेका छन् ।

यो समस्या आजको समस्या भने होइन । बर्षौंदेखि यहि समस्यालाई देखेर पनि अनदेखा भईरहेको छ । सम्बन्धित देशमा रहेको दुतावास समेत यो विषयमा आवश्यकता अनुसार सक्रिय नभएको गुनाशो छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरुले यो स्थिति आउनुमा सरकारको मुख्य दोष रहेको बताइरहेका छन् । एक व्यवसायीले यसै सम्बन्धमा प्रश्न राख्दा भने ‘म अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्न चाहदिन । तर बाध्यता छ । म मात्र सहि भएर यो क्षेत्र सुध्रदैन । त्यसपछि उनीहरुले अस्वस्थ अवस्थाको सक्रिय अनुगमन संगै कारवाही गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’ ति व्यवसायीले स्वीकारे ‘नेपालले मात्र पाएको अवसर सरकारी निकायको ध्यानाकर्षणको अभाव छ । हामीले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने वातावरण सरकारले नै बनाईदिएको छ ।’