खोज

सम्राट सिंह | असोज २७, बझाङ | विकासका पूर्वाधारहरु नपुगेको स्थानीय तहलाई सुगम घोषणाका लागी संसदमा सिफारिस गरिएको भन्दै बझाङबासी आक्रोसित भएका छन । विकासका पुर्वाधारको न्यूनतम मापन नै नगरी हचुवाका भरमा बझाङका संसदले गरेको निर्णयप्रति बझाङबासी आक्रोसित भएका हुन् ।

जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका, खप्तड छान्ना गाउँपालिका, थलारा गाउँपालिका, मष्टा गाउँपालिका, तल्कोट गाउँपालिका, र छविस पाथीभरा गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तहलाई सुगम घोषणाका लागी संसदमा सिफारिस गरिएको जनाएको छ । जिल्लामा रहेका १२ वटा स्थानिय तहमध्य ६ वटा स्थानिय तहलाई सुगमका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

खानेपानी, सिचाई, विजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्टरनेट, यातायात लगायतका पुर्वाधारहरुको अभाव भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई संसदले विकासका पुर्वाधारहरुको परिपुर्ति नै नगरि सुगम घोषणाको लागी सिफारिस गरेको जयपृथ्वी नगरपालिका ७ का स्थानीय दिपक जोशीले बताए । यसरी हचुवाको भरमा दुर्गमलाई सुगम घोषणा गरिँदा विभिन्न आयोगमा दुर्गम कोटाबाट पाउने प्राथमिकताबाट समेत बझाङका बासिन्दा बञ्चित हुने उनको भनाइ छ । 

मानव विकासको सुचाङ्ककमा ७२ औ जिल्लामा पर्नेे बझाङका अधिकांश स्थानीय तहमा हालसम्म पनि पर्याप्त सेवा सुविधा छैन् । इन्टरनेट, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक संजाल लगाएतका पुर्वाधारहरु अझै पनि विकास हुन सकेको छैन् । यसरी सरकारले  विकासका पूर्वाधारहरु नै नपुगी सुगम घोषणा गरे कडा आन्दोलन गर्ने बझाङबासीले जनाएको छ ।