खोज

असोज २८, काठमाडौँ | (रासस) | वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् । 

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आठौँ विश्व सम्मेलनअन्तर्गत ‘आप्रवासी कामदार काल्याणकारी कोष र यसको प्रभावकारिता’ विषयक छलफलसत्रका सहभागीले कल्याणकारी कोषको क्षेत्र र दायरा बिस्तार गर्दै यसलाई कामदारको हितमा भरपुर प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

कामदारले मात्रै कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सो कोषमा निश्चित रकम सरकारले पनि राखिदिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकामा छलफलमा सहभागीले जोड दिए । 

कल्याणकारी कोषमा रु चार अर्बभन्दा बढी रकम भए पनि त्यसलाई पूर्णरुपमा कामदारको हितमा प्रयोग गर्न नसकिएकाले कोष सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली परिवर्तन गरेर भए पनि कामदारमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाएको विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा मेरुदण्डका रुपमा काम गरिरहेको अवस्थामा सो रकम पठाउने कामदारको हकहितमा भने सरकार गम्भीर नरहेको उनीहरुको आरोप छ । 

कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कल्याणकारी कोषलाई कामदारमैत्री बनाउन गत साउन १६ गते वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा बोर्डले दिने राहत रकम वृद्धि गरेर रु तीन लाखबाट रु सात लाख पुर्याएको जानकारी दिनुभयो । 

कामदारको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा यसबाहेक बीमा कम्पनीबाट बीमाबापत बढीमा २० लाख पाउने व्यवस्था रहेको तथा बोर्डबाट रु सात लाख गरी कामदार वा तिनका परिवारले रु २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “करार अवधिमा विदेशमा कामदारको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा मात्रै राहत रकम दिइने गरेकामा अब करार अवधिभित्र स्वदेशमै मृत्यु वा अंगभंग भएमा समेत राहत रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, संशोधित नियमावलीमा करार अवधि भन्नाले करार अवधिभित्र वा करार अवधि सकिएको एक वर्षसम्मको अवधिलाई समेटिएको छ ।” 

विदेशमा विभिन्न कारणले जेलजीवन बिताइरहेका नेपालीहरुलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न विदेशमा रहेका नेपाली नियोगलाई बोर्डमार्फत रकम दिने व्यवस्था मिलाइएको, करार अवधि सकिएको कामदारका हकमा समेत उसको मृत्यु भएमा बोर्डकै रकममा उसको शव नेपाल ल्याउन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताउनुभयो । 

एनआरएनए, वैदेशिक रोजगार आप्रवासी कामदार कल्याणकारी समितिका अध्यक्ष धरम केसीले समितिमार्फत आफूहरुले कामदारको समस्या समाधान गर्न देश, विदेशमा विविध कार्यहरु गरिरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा समितिमा १५ जना समस्यामा परेका कामदारहरुले उजुरी दिएको र तीमध्ये धेरै समाधान भइसकेको बताउनुभयो । 

कामदारले विदेशबाट पठाएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नहोस् भनेर सञ्चयकोषसँगको सहकार्यमा कामदारको निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) नेपालका देशीय निर्देशक रिचार्ड हवार्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले भनेअनुसारको काम र तलब नपाउने, काम गर्ने कार्यक्षेत्र र बास बस्ने स्थान अव्यवस्थित हुने, महिलामाथि शारीरिक शोषण हुने, कामदारले न्यून तलब पाउने जस्ता समस्या देखिएको बताउनुभयो । 

कामदार विदेश जानु अघि नै उनीहरुलाई दिइने अभिमुखीकरण प्रभावकारी बनाउन सकेमा सडक दुर्घटना, भाषालगायत धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो । 

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा गणेश गुरुङले वैदेशिक रोजगारीबाट एक दिनमा रु एक अर्ब ६५ करोड विप्रेषणका रुपमा नेपाल भित्रिने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सोअनुरुप कामदारको हितमा सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।