खोज

काठमाडौँ | पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनलाई परियोजना घोषणामा मात्र सीमित नगरी मुलुकमा बनेका लगानीमैत्री कानुनहरूको प्रदर्शनीका रूपमा अघि बढाउने बताएका छन् ।‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन’को पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लम्सालले यसपटक सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य लगानीकर्तालाई कानुनी सुरक्षाको सुनिश्चितता देखाउनु रहेको स्पष्ट पारे।

मन्त्री लम्सालले विगतमा जस्तो ‘यति बिलियन डलरको प्रोजेक्ट पिच गर्‍यौँ’ भनेर संख्या देखाउनका लागि मात्र सम्मेलन नगरिने बताए। ‘लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा, श्रमिकको संरक्षण, बजारको ग्यारेन्टी र लगानी नडुब्ने वातावरण चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले ती सबै सुनिश्चितता प्रदान गर्न कानुनहरू संशोधन गरिसकेका छौँ भनेर ‘कानुन शोकेस’ गर्नु नै यो सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य हो।’

मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न हाल ५९ वटा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री लम्सालले तिहार लगत्तै ती कानुनहरूलाई औपचारिकता दिएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको बताए। सरकारबाट एकपटक स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरूलाई कुनै पनि पक्षबाट अवरोध नहुने गरी कानुनी ढाँचा र श्रमिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले दसैँअघि नै निर्देशिका जारी गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले सार्वजनिक खरिदमा ‘मेड इन नेपाल’ (स्वदेशी उत्पादन) लाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। अब संसद् सुरु भएपछि सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण संरचनामा यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुने उनले उल्लेख गरे।

सुशासन र नीतिगत सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री लम्सालले हाल संसद् र राष्ट्रिय सभा दुवैमा आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा सकारात्मक वातावरण रहेकाले लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक रूपमा सफल हुने तर्क गरे।