झापामा सहमति र थेग्न सक्नेमात्र कर लिन स्थानीय तहलाई सुझाव

<p>पुस २३, बिर्तामोड । झापाका उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले स्थानयी तहले कर निर्धारण गर्दा स्थानीय नागरिकसँग समन्वय र सहमति गरी उनीहरुले धान्न सक्ने कर निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन् ।<br></p><p>‘स्थानीय तहको करः आवश्यकता, उत्पन्न परिस्थिति र समाधानका उपाय’ विषयमा आज आइतबार उपभोक्ता अधिकारवादहरुबीच भएको छलफलमा त्यस्तो सुझाव दिइएको हो ।</p><p>संवाद समूह झापाको संयोजनमा बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सहभागीले कतिपय स्थानीय तहले नागरिकले धान्नै नसक्ने गरी कर निर्धारण गरेको गुनासो गरेका थिए ।</p><p>सबैको सहमतिमा तल्लो वर्गका नागरिकलाई समेत लक्षित गरी प्रगतिशील कर लगाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाले चर्काे कर निर्धारण गरेको भन्दै संगठित उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका संयोजक मोहनचन्द्र रेग्मीले एकै आर्थिक वर्षमा दुईखाले कर लाउनु अव्यवहारिक भएको बताए ।</p><p>उनले नागरिकको ढाड भाँचिने गरी कर नलगाउन र अन्य स्थानीय तहको अनुपातमा कर समायोजन गर्न हल्दबारी गाउँपालिकालाई सुझाव दिएका छन् ।</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/491c8be4ada111afc6d2fffc984795cf1515331617.jpg" style="width: 900px;"><br></p><p>‘हामी कर विरोध होइनौं, जायज कर तिर्नुपर्छ । तिरेको कर पारदर्शी ढंगले सदुपयोग पनि हुनुपर्छ’ –रेग्मीले भने– ‘कर समायोजन गर्नुको विकल्प छैन ।’</p><p>राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बाले एउटै आर्थिक वर्षमा असमान कर अव्यवहारिक हुने भन्दै सुगम र दुर्गम क्षेत्र वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । सबैको सहमतिमा नागरिकले धान्न सक्ने प्रगतिशील कर लगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।</p><p>स्थानीय तहले सरोकारवाला सबैसँग छलफल, सहमति गरी कर निर्धारण गरे कुनै विवाद र आन्दोलन व्यहोर्नु नपर्ने सुब्बाको भनाइ छ ।</p><p>बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले चर्को कर वृद्धिको मारमा उपभोक्तासँगै उद्योगी, व्यवसायी पनि परेको बताए । उनले मजदुर, गरीब, कृषकलाई हेरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।</p><p>‘कर तिर्नुपर्छ तर निश्चित मापदण्ड, नागरिकको क्षमता र सहमतिमा त्यो काम गर्नुपर्छ’ –भट्टराईले भने– ‘छलफल र सहमति बिनाको कर योजना फेल हुन्छ ।’</p><p>उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी जिल्ला सहसचिव उर्मिला खरेलले उपभोक्ताको क्षमताभन्दा बढीको कर लगाउन नहुने बताइन् । उनले स्थानीय सरकारले नागरिकलाई राहत र परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।</p><p>रेडक्रस झापाका पूर्व सभापति रेवतीरमण नेपालले कर तिर्न करले होइन, रहरको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हल्दिबारीमा नयाँ कर नीति यो वर्ष लागू नगर्न र आगामी आर्थिक वर्षबाट सहमतिमा अघि बढाउन उनले सुझाव दिए ।</p><p>साविक जलथल गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष सन्तलाल मेचेले सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल र साझा बुझाइको आधारमा मात्र कर नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । भद्रपुर नगर, बाह्रदशी, कमल गाउँपालिकाभन्दा हल्दिबारीमा चर्को लगाइएको उनको गुनासो थियो ।गत मंसीर १ बाट हलिदबारीमा नयाँ कर लागू भएको छ ।</p><p>उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका सहसंयोजक तुलसी ओलीले तल्लो तहको नागरिकलाई मध्यनजर गरेर कर लगाउन सुझाव दिँदै गाउँपालिकाको काम कारवाहीको सशक्त खबरदारीका लागि मञ्चको स्थापना गरिएको बताए ।</p><p>हल्दिबारी, जलथल र गोलधाप गाविस समायोजन गरी बनेको हल्दिबारी गाउँपालिकाले कर वृद्धि गरेको विरोधमा केही समयदेखि मञ्च आन्दोलित छ ।</p><p>संवाद समूहको छलफलमा आपसी सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्न सम्बन्धित सबैलाई उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले सुझाएका छन् । छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका सहजकर्ता अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।</p><p>तस्वीरः बिनोद पाण्डे कमल</p>