खोज

उमा केसी/पुस २५, रोल्पा । रोल्पामा करिब २०० भन्दा बढी विद्यालयले सरकारी दरबन्दी बिना नै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

ती विद्यालयले सरकारबाट दरबन्दी नपाएका कारण अभिभावकसँग सहयोग मागेर विद्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य भएका हुन् । 

उचित सरकारी लगानीको अभावमा रोल्पाका सामुदायिक विद्यालय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग र अभिभावकको चन्दाबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन् । विद्यार्थीको अनुपातमा आवश्यक दरबन्दी नहँुदा जिल्लाका प्रायः सबै विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक राखिएका छन् । जिल्लामा ७०० भन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको बताइएको छ । 

निजी स्रोतका सबै शिक्षकको तलब भत्ता अभिभावकले व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरुमाथि ठूलो व्ययभार थपिएको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि अझै शिक्षाका लागि पैसा तिर्नुपर्दा आफूहरुमाथि अतिरिक्त व्ययभार थपिएको उनीहरुको गुनासो छ । हरेक घरबाट चौमासिक रु २५० का दरले पैसा उठाएर तलव खुवाउनु पर्ने बाध्यता रहेको नेत्र आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक बमबहादुर बुढाले बताउनुभयो ।

स्थानीय निर्वाचन ताका उम्मेदवारको प्रतिबद्धतामा अभिभावकले रकम उठाउनु नपर्ने, आफूहरु निर्वाचित भए निजी स्रोतका शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने भनेपछि अभिभावकले समेत सहयोग दिन छाडेका कारण निजी स्रोतका शिक्षकलाई आठ महिनाको तलव खुवाउन नसकेको बुढाले दुखेसो पोख्नुभयो । न गाउँपालिकाले निजी शिक्षक व्यवस्थापन ग¥यो न अभिभावकले सहयोग गरे, बुढाले भन्नुभयो । 

शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्र महत्वपूर्ण हँुदाहुँदै पनि सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको माडी गाउँपालिकाका स्थानीय शिक्षाप्रेमी प्रेम घर्तीले बताउनुभयो । निजी स्रोतका शिक्षकका लागि मात्रै आफ्ूहरुले मासिक रु ४० हजार रकम उठाउँदै आएको घर्तीले बताउनुभयो । स्थानीय चुनाव ताका आफूहरु विजयी भए शिक्षाका लागि अभिभावकबाट रकम उठाउन नपर्ने गरी निजी स्रोतका शिक्षक व्यवस्थापन गर्छौं भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । 

जिल्लामा ५० प्रतिशत शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी कल्पना घिमिरेले बताउनुभयो । अपुग दरबन्दी स्थानीय अभिभावकले नै निजी स्रोतबाट शिक्षक राखी व्यवस्थापन गर्दा व्ययभारमा परेको घिमिरेले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारको गठनसँगै शिक्षाको दायित्व पनि स्थानीय तहमा गएकाले अब यो समस्या हल हुनेमा आफू आशावादी रहेको घिमिरेले बताउनुभयो । 

उता भौतिक पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय शिक्षामा समेत सरकारको लगानी पर्याप्त नहँुदा गैरसरकारी निकायले सहयोग गरिरहेका छन् । जिल्लामा मानव अधिकार सचेतन केन्द्र नामक गैरसरकारी संस्थाले सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा पाँच वर्षमा ७९ वटा बालविकास भवन र दुईवटा विद्यालय भवन निर्माण गरेको छ । 

साविक कोर्चवाङ गाविसको मेलडाँडा नेत्र आधारभूत विद्यालय र नुवागाउँ गाविसको शुक्र माध्यमिक विद्यालय गरी दुईवटा माध्यमिक विद्यालयमा पक्की विद्यालय भवन निर्माणका लागि सो संस्थाले रु एक करोड २१ लाख १० हजार र ७९ खर्च गरेको र बालविकास केन्द्र भवन निर्माणका लागि रु तीन करोड १८ लाख खर्च भएको मानव अधिकार सचेतना केन्द्र, रोल्पाका शिक्षा परियोजना संयोजक कृष्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिनुभयो । 

नवनिर्मित विद्यालय भवनमा फर्निचर र बालविकास केन्द्रका बालबालिकाका लागि बसाइ व्यवस्थापनसमेत गरिएको घर्तीले बताउनुभयो । सो संस्थाले सन् २०१२ देखि सञ्चालन गरेको शिक्षा परियोजनाबाट विद्यालय र बालविकास केन्द्रसमेत गरी हालसम्म पाँच हजारभन्दा बढी लाभान्वित भएको सो संस्थाले जानकारी दिएको छ । 

सो संस्थाले जिल्लाका चार गाउँपालिका र एक नगरपालिकाभित्रका १३० विद्यालय र १२२ बालविकास केन्द्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस परियाजनाबाहेक जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाको साझेदारीमा काम गर्ने अन्य परियोजना भने नभएको बताइएको छ । रासस