खोज

माघ ११, काठमाडौँ |६५ वर्षमै बृद्धभत्ता दिने र  भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख अनुदान दिने सरकारको निर्णयको  एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ । एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले सरकारको निर्णय सस्तो  लोकप्रियताको लागि गरिएको मनपरीतन्त्र भनेको  छ । 

सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नभएको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्दै एमालेले अहिले गरिएको निर्णय  राज्यकोषको दुरुपयोग भएको  जनाएको छ । 

एमालेले  सरकारले लोकतन्त्रका  मूल्य र मर्यादा लत्याउँदै जथाभावी नियुक्ति र सरुवा–बढुवा गरेको, राज्यकोषबाट करोडौं रकम वितरण गरेको लगायतका ११ आरोप समेत लगाएको छ । 

एमालेले लगाएको ११ आरोप यस्तो  छः

१. प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै यो सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भएको र यस्तो सरकारलाई राज्यका दैनन्दिनका र नियमित काममात्रै गर्ने अख्तियारी प्राप्त हुने यथार्थ सर्वविदितै छ । तर वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रका आम मूल्य र मर्यादा, अभ्यास र न्यूनतम लोकलाजलाई समेत लत्याउँदै मन्त्रिमण्डल विस्तार, जथाभावी नियुक्ति र सरुवा–बढुवा, राज्यकोषबाट करोडौं रकम वितरण जस्ता निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गर्दै आयो, जसप्रति हामीले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका छौं । निर्वाचन आचार संहिताको नाङ्गो उल्लङ्घन र राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोगका बाबजुद निर्वाचनमा पराजित भएको नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको यो सरकार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि यसै गरी राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्न लागिपरेको  छ ।

२. नयाँ निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखापरेको र सरकार सञ्चालनको स्पष्ट जनादेश प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनादेशलाई ‘कसैलाई पनि बहुमत प्राप्त नभएको’ भन्दै लाञ्छित गरिरहेको छ, वाम गठबन्धनलाई विभाजित गर्ने खुलेआम उद्घोष गरिरहेको  छ र कानुनी छिद्रहरु खोज्दै नयाँ सरकार गठनको बाटो अवरुद्ध गर्न उद्दत छ ।

३.बाहिरिन लागिरहेको यस सरकारले राष्ट्र र जनताको आधारभूत हितमा दूरगामी आँच आउने गंभीर प्रकृतिका निर्णयहरु गरिरहेको छ । कतिपय निर्णय सार्वजनिक समेत नगरेर गोप्य राखिएको छ । सकेसम्म वाम गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्नबाट रोक्ने र त्यसो गर्न नसके देशको समग्र अर्थतन्त्र, शासन–संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, सङ्कटग्रस्त र भताभुङ्ग पार्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।

४.चालु बर्षको आय व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरिरहँदा अघिल्लो बर्ष राज्यको सञ्चित कोषमा करिब १०३ अर्ब बाँकी रहेको र चालु बर्ष त्यसलाई समेत प्रयोग गर्न सकिने  गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर महालेखाको पछिल्लोे तथ्याङ्क अनुसार उक्त रकम बचत नभएको मात्रै होइन, उल्टै ४८ अर्ब घाटा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । त्यसका अतिरिक्त, अघिल्लै आर्थिक बर्षमा कार्यक्रम स्वीकृत भई यो बर्ष स्रोत सुनिश्चित गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरुका लागि पूरा गर्नु पर्ने दायित्व १२५ अर्ब भन्दा बढी  छ । यस बाहेक चालु बहुवर्षीय योजनाहरुका लागि खर्चको दायित्व १०० अर्ब भन्दा बढी छ । स्वेच्छिक अवकाश योजना मार्फत् झण्डै रु. ६० अर्बको दायित्व पनि यसै सरकारले थपेको छ । स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि आर्थिक बर्षकै बीचमा अरवौं रुपैयाको दायित्व थपिने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ । स्रोततर्फ भने यस आर्थिक बर्षमा २२ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने भनिए पनि हालसम्मको वृद्धि १७ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ । थप स्रोत परिचालन गर्न नयाँ कर लगाउने या करका दर परिवर्तन गर्ने अधिकार भने यस सरकारलाई छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने नै हो भने पनि पूरक बजेटका माध्यमबाट मात्रै गर्न सकिन्छ । तर सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरिएका, कुनै जनप्रतिनिधि निकायबाट स्वीकृत नभएका र राज्यलाई साढे ५ खर्बको दायित्व थपिने गरी अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने कुराले  वर्तमान सरकार वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत् भएको स्पष्ट देखिन्छ । यो विषय नेपालको संविधानको धारा ११९ को भावना विपरित समेत छ ।

५.सरकार बिना मापदण्ड र परिभाषा राज्यकोषबाट आफू निकटका मान्छेहरुलाई अन्धाधुन्ध रकम बाँडिरहेको छ । एकातिर तीन तहको निर्वाचनका लागि भएको ठूलो प्रशासनिक व्ययभारका कारण राज्यको सञ्चित कोषमाथि ठूलो दबाब परिरहेको छ भने अर्कातिर पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय छ । यस्तो अवस्थामा, आफू निकटका व्यक्तिहरुको चाहना पूर्तिका लागि भइरहेको राज्यकोषको यो दुरुपयोग निन्दनीय छ ।

६ हिजोमात्रै सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर हद घटाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विगतमा सामाजिक सुरक्षाको विषय लागू गर्न खोज्दा ‘कनिका छरेको’ र ‘ढुकुटी रित्याएको’ जस्ता लाञ्छना लगाउने नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको यो कदम ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने कुरामा होइन, सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले गरिएको निर्णयको रुपमा रहेको छ । सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नभएको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यो राज्यकोषको दुरुपयोगको प्रयोजनबाट प्रेरित छ । 

७. भूकम्पपीडित तथा बाढीपहिरो पीडितहरुलाई दिने भनिएको करिव ९० अर्ब दायित्व थपिने अनुदान वृद्धि समेत सदाशययुक्त छैन । एकातिर भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधीकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, पुनर्निर्माणको काम अलपत्र पारेर सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्वाचनमा पठाउने र यतिबेला आएर बिना कुनै मूल्याङ्कन, मापदण्ड र समयतालिका अनुदान वृद्धिको कुरा गर्नु सस्तो लोकप्रियताको र प्रचारमुखी काम मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छ ।

८.     नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा माथिल्लो तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने अनावश्यक काम वदनियतपूर्ण ढंगले भएको छ । ती सङ्गठनमा उमेर हद हटाउने गरी अध्यादेश जारी गर्न भइरहेको तयारी सङ्गठनलाई सुदृढ गर्न होइन, निश्चित व्यक्तिहरुका निहित स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित छन् । सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वर्तमान अवस्था र नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू हुन लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती व्यवस्थाहरुलाई लत्याउँदै सीमित स्वार्थ समूहको हितमा गर्न लागिरहेका यस्ता निर्णयले सङ्गठनको वर्तमान संरचनालाई भित्रैदेखि समस्याग्रस्त तुल्याउने निश्चित छ । यी विषयहरु आवश्यक नै हुन् भने पनि यी सङ्घीय संसदले मात्रै विचार गर्न सक्छ । 

९.सङघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कर्मचारी सङ्ख्या पर्याप्त नभएको  र समायोजनको क्रममा  कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको उल्टो र वदनियतपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यसले तत्काल राज्य सञ्चालनमा गंभीर असर पर्ने कुरा त छँदैछ अवकाश र भर्नाको दोहोरोे अभ्यासले राज्यकोषमा यसै आर्थिक बर्षमा ठूलो दायित्व थपिने स्थिति सिर्जना भएको छ । 

१०. हालै प्रधानमन्त्री कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधीकरण तथा अर्थ, कृषि लगायत विभिन्न मन्त्रालयबाट विभिन्न टोलीमा गरी झण्डै १ हजार जना कर्मचारीलाई बिना प्रयोजन र राज्यकोषमा भार थपिने गरी विदेश भ्रमणमा पठाइएको छ । यो आर्थिक अनुशासनहीनता अर्को उदाहरण मात्रै हो ।

११. यतिबेला सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई अनावश्यक महङ्गो, ढिलो र गुणस्तरहीन बनाउने गरी ठूला परियोजनाहरुको डिजाइन र ठेक्कापट्टा निश्चित व्यक्ति÷समूहलाई मात्रै लाभ हुने गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिने र ठूला योजनाहरुलाई टुक्र्याएर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने काम भइरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भइरहेको अचाक्ली मूल्यवृद्धिप्रति सरकार मौन बसेको छ ।