खोज

फागुन १४, कालिकोट | परम्परागत कु­संस्कारका रुपमा रहँदै आएको छाउपडी प्रथा ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि विद्यमान छ । विभिन्न बस्तीहरुमा महिला तथा किशोरीहरुले महिनावारी भएको समयमा घर भन्दा टाढाको गाई गोठ, छाप्रो, ओडारमा बस्नु पर्ने बाध्यता कायमै छ । महिनावारी भएको समयमा घरभित्र बस्दा तथा दुधजन्य पदार्थ छुँदामात्र पनि देउता लाग्ने र अनिष्ट हुने भन्ने अन्ध विश्वासबाट नागरिकहरु मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

एक बर्ष अघिदेखी कर्णालीका कालिकोट, जुम्ला र मुगुमा रहेर कर्णालीमा छाउपडी प्रथा न्युनिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको एक्सन वक्र्स नेपालले कालीकोटका ग्रामीण समुदायमा छोरीलाईभन्दा बुहारीको छाउपडीमा कडाइ गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा एक्सन वक्र्स नेपाल र बि ग्रुपको साझेदारीमा कालिकोटका साविकका ७ वटा गाविसमा सञ्चालित छाउपडी प्रथा न्युनिकरण कार्यक्रमबाट गरिएको अनुसन्धानको निश्कर्ष सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा यस्तो तथ्यसार्वजनिक गरिएको हो ।

कर्णालीमा छाउपडी प्रथा उन्मुलन परियोजनाका सम्पर्क व्यक्ति कुमार आचार्यले अनुसन्धानबाट आएको निश्कर्ष सार्वजनिक गर्दै कालिकोट जिल्लाका साविकका चिल्खाया, राँचुली, जुविथा, छाप्रे, पाखा, दाँहा र फोईमहादेव गाविसका ६ सय ९९ जना व्यक्तिहरुमा गरिएको अनुसन्धानमा धार्मिक अन्धविश्वासकै कारण धेरैजसोले छाउपडी प्रथा मान्ने गरेको पाईएको बताए ।

उनका अनुसार महिनावारीलाई सामाजिक तथा साँस्कृतिक बन्देज, महिनावारी प्राकृतिक हो भन्ने बुझाई नभएको, महिनावारी न्यूनिकरण सम्बन्धी निर्देशिकाको बारेमा जानकारी नभएको, महिनावारी सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरोको जानकारी नभएको, अनुसन्धान गरिएका मध्य अधिकांश परिवारले छोरीको भन्दा बुहारीको छाउपडी बढी मान्ने गरेको पाईएको छ ।

यस्तै अनुसन्धानको लागि सोधपुछ गरिएका मध्य ५२ प्रतिशतमा दुधजन्य पदार्थ महिनावारी भएको समयमा खान नहुने, देवताको मन्दिरमा जान नहुने भन्ने मान्यतामा रहेको,  ३१ प्रतिशतले महिनावारी भएको समयमा फलफुलका बिरुवा छुन नहुने बताएको, ९१ प्रतिशतले भान्छा जान नहुने, ७५ प्रतिशत घरभित्रै जान नहुने, ७७ प्रतिशत महिलाले छाप्रोमै बच्चा जन्माएको, ३८ प्रतिशतमा महिनावारी भएको समयमा केही न केही स्वास्थ्यको समस्या देखिएको, ४० प्रतिशत किशोरीहरु विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग नलिने गरेको, ९९ प्रतिशतले पुजा कोठामा नजाने गरेको प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए ।

तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमूख रतनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कर्णालीमा छाउपडी उन्मुलन परियोजनाकी अधिकृत दमिला शाहीले छाउपडी न्युनिकरणका लागि स्थानीय तहले नै नेतृत्व लिनुपर्ने बताईन् । उनले आफुहरु गाँउमा छाउपडी न्यूनिकरणका अभियानमा जाँदा स्थानीय नागरिकहरु एनजिओहरु केही समयका लागि आउँछन् हामीलाई छुई मान्नु हुदैन् भनेर भन्छन् आफु जान्छन हामीलाई बिगारी जान्छन् भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरेको बताउँदै स्थानीय तहले चासो नदेखाए यो अभियान प्रभावकारी नहुने बताईन् ।

कार्यक्रममा तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमूख रतनबहादुर शाहीले जिल्लाका सबै सरोकारवाला निकायको सहयोगमा छाउपडी प्रथा न्यूनिकरणको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आफुहरु नेतृत्व गर्न तयार भएको बताए । उनले विगतको सशस्त्र युद्धमा आफुहरुले जातीय छुवाछुत तथा छाउपडी प्रथा विरुद्ध गाउँ गाउँमा अभियान थालेको बताउँदै आफुले तिलागुफा नगरपालिकालाई छाउपडी प्रथामुक्त नगरका रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी राजकुमार दुलाल, जिल्ला प्रहरी प्रमूख डिएसपी सुबासचन्द्र बोहोरा, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तुलाराम पाण्डेले छाउपडी प्रथा न्यूनिकरण अभियान सबैले आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा सहभागीहरुले जिल्लाका ग्रामीणस्तरमा शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिक नेताकै घरमा छाउपडी मान्ने गरेको बताए ।