खोज

मनोज पराजुली,फागुन-१६,काठमाडौँ। युएई सरकारले
आफ्नो मुलुकमा कार्यरत आप्रवासी कामदारलाई प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य गरेपछि त्यसको
प्रत्यक्ष असर नेपाली कामदारमा परेको छ । युएई सरकारको नयाँ नियमसंगै नेपाली कामदारहरुले प्रहरी रिपोर्ट बनाउनदेखि दुतावासमा गएर प्रमाणिकरण गर्नसम्म
निकै हैरानी बेहोर्न बाध्य भएका हुन् ।

युएईमा कार्यरत तथा काम गर्न आउने आप्रवासी
कामदारलाई युएई सरकारले फेब्रुअरी ४ बाट प्रहरी प्रतिवेदन अनिवार्य  गरेको थियो । नयाँ नियमसंगै  प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणिकरणका लागि युएई दूतावासमा
जाने नेपाली युवाको भीड बढेपछि समस्या थप जटिल बनेको छ ।

दुतावासमा सेवाग्राहीको भीड बढेसंगै भीड नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ तर टोकन प्रणालीको
समेत व्यवस्ता नगरिंदा कामदार मर्कामा
पर्दै आएका छन्। युएई दुतावासमा पुलिस रिपोर्ट प्रमाणिकरण गर्नको लागि घन्टौं
लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता संगै ३ देखि ७ दिनसम्म भर्खनुपरेको कामदारहरुले गुनासो गरेका छन् ।  

युएई जान पुलिस रिपोर्ट बनाएर प्रमाणिकरणका लागि ४
दिन धाउनु परेको दूतावासको गेट अगाडि लाइनमा बसेका धादिङका विकास तामाङले  गुनासो गरे । उनले भने “दूतावासले झण्झटीलो
प्रक्रिया र महँगो शुल्कले कामदार थप मारमा परेका छन् यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ
।’’

सार्वजनिक शौचालय नहुँदा समस्या

पुलिस रिपोर्ट प्रमाणिकरणका लागि दूतावासको गेट अगाडी घन्टौ लाइन बस्दा शौचालयको समस्या
हुने गरेको भन्दै यसतर्फ सरकारको
ध्यानजानु पर्ने रामेछापकी दीपा श्रेष्ठले सझासबालालाई गुनासो गरिन् । उनले भनिन् "दैनिक सयौंको संख्यामा
मानिसहरु लाइनमा बस्नुपर्दा शौचालय जाने
ठाउं समेत छैन केवल घुम्ती सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गरिदिए पनि सहज हुने थियो
।" 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मौन  

४३ सय तिरेर पुलिस रिपोर्टमा छाप लगाउन दुतावास
अगाडी घण्टौ कुनुपर्ने बाध्यता हुँदा समेत सरकारले यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । युएईले  लागू  गरेको नयाँ नियम बारेमा  सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल समेत नभएको श्रम
तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी भुमिश्वर पोखरेलले सझासबाललाई
जानकारी दिए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको
विरोध

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि ४ हजार ३ सय
रुपैयाँको भार पर्दा समेत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मौन रहेको भन्दै नेपाल
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मन्त्रालयको मौनता खेद जनक रहेको जनाएको छ । संघले
एक  विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारका
दुई/दुई वटा निकायले प्रमाणीकरण गरेको प्रहरी रिपोर्टलाई युएई दूतावासले
प्रमाणीकरण गर्नुको औचित्य र कारण के हो ? भन्दै नेपाल सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।