मनोज पराजुली | फागुन २२, काठमाडौँ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षणमा चर्को शुल्क अशुल गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ । खाडी मुलुक साउदी अरब, बहराइन र ओमान तथा मलेसिया जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षणमा केही संस्थाहरुले सिण्डिकेट खडा गरी चर्को शुल्क अशुल गर्दै आएको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको नाममा पत्र काट्दै सिण्डिकेट कायम गरी स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा चर्को शुल्क लिने कार्य रोक्न माग गरेको हो ।
हाल साउदी अरब, बहराइन र ओमान जान १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वापत प्रति कामदार ५ हजार ५ सय र रेजिष्ट्रेशन शुल्क बापत छुट्टै १० अमेरिकी डलर गरी ६ हजार ५ सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । तर सोही अनुरुप सरकारी अस्पताल टिचिङ र शुक्रराज अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा चेक जाँच गर्ने शीर्षकहरुको मुल्य २ हजार ५ सय भन्दा कम पर्ने पाइएको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको भनाई छ ।

हाल ३७ स्वास्थ्य संस्थाले मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गदै आएका छन् । मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ४ हजार ५ सय र अनलाइन रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत छुट्टै ३० अमेरिकी डलर गरी प्रति कामदार ७ हजार ५ सय रुपैँया लिने गरिएको छ तर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सुचिकृत अन्य मेडिकल संस्थाहरुमा कामदारहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा ३ हजारमा खर्च हुने गरेको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन् ।
संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कका नाममा वार्षिक आधा अर्ब भन्दा बढि रकम विदेशिने गरेको रोहन गुरुङको भनाई छ । केहि व्यक्तिहरु कमिसनको चक्करमा पर्दा लाखौँ नेपाली कामदारहरु मर्कामा परेका छन् गुरुङले भने “सरकारको फितलो नीतिका कारण कामदारहरु शोषणमा परेका छन् सँगै सिन्डिकेट खडा गरेका संस्थाहरु मार्फत नेपालबाट वार्षिक ३० देखि ५० करोड रकम बाहिरिएको छ।’’
वैदेशिक रोजगारीमा खाडी राष्ट्रहरु र मलेशिया लगायत अन्य मुलुकहरुमा जाने नेपाली श्रमिकहरुलाई तीन हजारसम्म शुल्क लिई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ईच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन् । सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मात्र वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको काठमाडौं कार्यालयद्वारा श्रम स्वीकृति मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था गरी स्वास्थ्य परिक्षणमा सफल भएका नेपाली श्रमिकलाई प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउन कुटनीतिक नियोगमार्फत पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ । साथै खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण नमान्ने देशमा कामदार पठाउन रोकी अन्य विकल्पहरु खोज्न समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।


