2026-09-15 02:54 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

कञ्चनपुरमा कम उमेरमै आमा बन्नेको संख्या बढ्दै

राजेन्द्र पनेरु/चैत ६, कञ्चनपुर | शुक्लाफाँटा नगरपालिका क्षेत्रमा बढ्दो बालविवाहका कारण उमेर नपुगिकनै गर्भवती हुनेको संख्या बढ्दो छ । 

जनचेतनाको कमी र गरिबीका कारण अधिकांश बालिकाको विवाह किशोरावस्थामै हुने गरेकाले २० वर्षमुनि गर्भवती हुनेको संख्या बढ्दो रुपमा रहेको पाइएको छ । नगरपालिकाको पिपलाडी स्वास्थ्यचौकीमा दश महिनामा जाँच गराउन आएका गर्भवतीमध्ये २७ जनाको उमेर १६ देखि १९ वर्ष रहेको स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख दिलीप सिंह साउदले बताउनुभयो । सोही अवधिमा २० वर्ष उमेरका मात्रै ३० गर्भवतीले स्वास्थ्यचौकीमा सुरक्षित प्रसूति गराएका छन् । 

उहाँका अनुसार गत वर्ष सोही अवधिमा २६ जना उमेर नपुगेका महिलाले स्वास्थ्यचौकीमा प्रसूति गराएका थिए । झलारी स्वास्थ्यचौकीमा गर्भ जाँच गराउन आएकामध्ये २३ महिलाको उमेर १७ देखि २० वर्षमुनि रहेको पाइएको छ । 

अधिकांश कम उमेरमै आमा बन्नेमा जनजाति र दलित समुदायका बढी छन् । अन्य समुदायका गरीबीको अवस्थामा रहेका परिवारका महिलासमेत गर्भवती भएको देखिएको छ । कम उमेरमै आमा बन्नेहरुमा पाठेघर खस्ने, जन्मने शिशुको तौल कम हुने र विभिन्न प्रकारका प्रजननसम्बन्धी रोग लाग्ने समस्या देखापर्ने गरेको छ,। 

पिपलाडी स्वास्थ्यचौकी प्रसूतिगृहका अनमी कुसुम रानाले बताउनुभयो । “ चेतनाका अभावमा आमाबुबाले उमेर नपुगीकन विवाह गरिदिँदा १९ वर्षमै आमा बनेँ ”, उहाँले भन्नुभयो, “शारीरिक समस्यासँगै बच्चाको तौल कम हुँदा निकै सास्ती खेप्नुप¥यो ।” उमेर नपुगीकनै गर्भवती हुनुहुँदैन भनेर समाजमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक भए पनि कम उमेरमा विवाह गर्ने क्रम नरोकिनु दुःखद भएको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रसूतिगृहमा सुरक्षित रुपमा प्रसूति हुन आउने उमेर नपुगेका आमाले जन्माएका शिशुको तौल निकै कम हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “कम तौल जन्मिएका शिशुका आमालाई मायाको अँगालोमा राख्न लगाइने गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदा शिशुलाई निमोनियाको समस्या र कुषोषित हुने बढी सम्भावना रहन्छ ।” 

पौष्टिक आहारको कमीका कारण अधिकांश कम उमेरका गर्भवती कुपोषित रहने गरेको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तीर्थराज भट्टले बताउनुभयो । 

महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि यहाँ भने लागू हुनसकेको छैन । कानूनअनुसार बालविवाह गराइएमा तीन वर्ष कैद र जरिवानाको व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा भने कडाइ गरेको पाइँदैन । कञ्चनपुरमा मात्रै २० प्रतिशत बालिका र १० प्रतिशत बालकको बालविवाह हुने गरेको अनुमान गरिएको छ । 

बालविवाह गरी कम उमेरमै शिशुलाई जन्म दिने देशको सूचीमा नेपाल दक्षिण एशियामा बंगलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा पर्छ । बालकको तुलनामा संंख्यात्मक रुपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । 

बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैंगिक र यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखनजस्ता थप हिंसाले बालिका र महिला थप प्रताडित हुने भएकाले यसलाई रोक्नका लागि काम अगाडि बढाइने उपनगर प्रमुख तुलसीदेवी हमालले बताउनुभयो । “बालविवाह रोक्नका लागि जनचेतनासँगै कडा कानून बनाएर लागू गर्छौ” उहाँले भन्नुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
चाडपर्वले विविधताबीचको एकता, आपसी सम्मान र सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउँदै आएको छ : गगन थापा बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल भोटेकोशी बाढीमा १,३९२ जनाको मृत्यु, ४,०८९ अझै बेपत्ता देशभर हरितालिका तीज मनाइँदै सोमबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो मलेसियाको FWCMS भित्र छिरेका २५० म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का, छानबिन सुरु ब्रिक्स समूह कसैको विरुद्धमा छैन : मोदी विपद्को पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो : कुलमान घिसिङ महाधिवेशनको तयारीका लागि देउवा समूहले खटायो ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि संविधान रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनैपर्छ: माधव नेपाल भोटेकोशी बाढीले बगाएको गरगहनासहित एक जना पक्राउ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्दै यूएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण र सुदृढीकरण गर्दै नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल भोटेकोशी बाढीले १२ बैंकका १७ शाखामा क्षति भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ