खोज

मनोज पराजुली | चैत्र १२, काठमाडौँ | नेपाल सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय व्यवहारिक रुपमा नै असफल देखिएको छ । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मन्त्री स्तरीय निर्णयमा २०७२ असार २१ बाट ६ खाडी मुलुक सहित मलेसियाको लागि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

मन्त्रीको सो निर्णयसंगै म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्क वापत १० हजार लिन पाउने निर्णय गरेका थिए । तर यस विचमा सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारको भएपनि लागू गराउन तर्फ न त सरकारले ध्यान दियो, न त म्यानपावर व्यवसायीले सो कुरा व्यवहारत कार्यन्वयन नै गरे । एकातिर विदेशबाट आउने डिमाण्ड घट्दै गयो भने अर्को्तिर कामदारको रोजगारीको क्षेत्र सिमित बन्न पुग्यो । यसको सोझो असर नेपाली कामदार माथि पर्नु स्वभाविक नै हो किनकि नेपालमा कामदालाई आफ्नो देश ल्याउँदा टिकट र भिसा शुल्क तिर्नु भन्दा अन्य देशका कामदार लैजानु रोजगारदाताको लागि कम खर्चिलो देखियो । कामदारले चाहेर पनि विदेश जान नपाउने भए । विदेशी कुनै कम्पनीले भिषा उपलब्त्र गराउने र टिकट कामदारले तिरेर आउ भन्दा जाने कामदार सहमत हुँदा पनि जान नपाउने अवस्था सिर्जना गरिनु, यो निर्णय व्यवहारिक रुपमा सहज देखिएन । 

कामदारलाई प्रमाण जुटाउने कठिन 

फ्रि भिसा फ्रि टिकट नियम लागू हुनुअघि रकम बुझाए जति रिसिभ भौचर केहि हदसम्म म्यानपावरले कामदारलाई दिने गर्दथे तर अहिले जति बुझाए पनि १० हजार भन्दा बढीको रसिद दिन कानून त नमिल्ने भन्दै व्यवसायीहरुले कामदारहरुलाई ठग्दै आएको यर्थाथ हो । विदेशमा कामदारले भनेजस्तो काम भएन अथवा म्यानपावरको कारण कुनै समस्यामा परेर नेपाल फर्कनुपर्दा मागदावी  गर्ने जम्मा त्यही १० हजारको मात्रै प्रमाण हुने हुँदा समस्या झेल्दै आएका छन् । 

व्यवसायीले मागेजति रकम नदिए रोजगारीमा जान नपाइने डर

हाल नेपालमा रोजगारी नभएपछि वैदेशिक रोजगारमा जानु नेपाली युवाहरुको बाध्यता हो । म्यानपावर व्यवसायीले मागेजति रकम नबुझाउने हो भने रोजगारीमा जान नपाइने डरमा कामदारहरु धेरै रकम बुझाउन बाध्य छन् । धेरै रकम लिएको बारेमा  गुनासो गरे वैदेशिक रोजगारीमा नपठाइदिने म्यानपावर व्यवसायीको धम्कीका कारण उनीहरूले सरकारले लागू गरेको कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन सकेको देखिन्न  । 

निर्णय पुनरावलोकन गर्न दिएको सुझाव श्रम मन्त्रालयको दराजमा

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७३ जेठ ७ गते  व्यवसायी संघ र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बीच निशुल्क टिकट र निशुल्क भिषाको निर्णय व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यदलले यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर सो कार्यदलले दिएको सुझाव लागू हुनुको साटो केवल सुझावमै सिमित रहन पुग्यो जसलाई अहिले पनि म्यानपावर व्यवसायीहरुले पटक पटक कुरा उठाउंदै आएको पाइन्छ ।

कार्यन्वयन गर्न नसकिने सरकारी अधिकारीकै बुझाई  

सरकारले लागू गरेको सो निर्णय लागू गराउन असहज देखिएको विभागकै कर्मचारी बताउंदै आएका छन् । हुन त विभागका कर्माचारी पनि व्यवसायीकै मिलेमतोमा नलागेका पनि होइनन् । यस विचमा विभागका महानिर्देशक नै व्यवसायीसंग घुस लिंदा लिंदै पक्राउ पर्नुले पनि पुष्टी गरिसकेको छ । यस बीचमा विभागले म्यानपावर व्यवसायी संग फ्री भिसा फ्री टिकट निर्णय लागु भएपछि के कति कामदार विदेश पठाएको हो रेकर्ड व्यवसायी संग मागेर पानी माथिको ओभानो नबनेको पनि त होइन । राज्यले १० हजार भन्दा बढि रकम लिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न नसक्ने महशुस गर्ने अनि अर्को निर्णय नगर्दा समस्या झन् देखिएको यथार्थ हो । 

व्यवसायीलाई १० हजार तोक्ने अनि सरकालाई चाहिं १ लाख किन ?

व्यवसायीले आफ्नै सम्पूर्ण खर्चमा डिमाण्ड ल्याएर काम गर्दा १० हजार सेवा शुल्क तोक्ने सरकारले किन इजरायल र दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउँदा १ लाखसम्म शुल्क लिनुपरेको जवाफ दिन कोहि तयार हुँदैनन् र भन्छन् यो सरकारी निर्णय हो । सरकार, के यो विभेदकारी निर्णय होइन र ? सरकार आफै सक्रिय हुँदा त १ लाख लाग्ने अनि व्यवसायीले चाहिं विदेश गएर डिमाण्ड ल्याउने देखि कामदार पठाउने सम्म गर्दा लाग्ने खर्च के १० हजार व्यवहारिक रुपमा सम्भव छ ? अब समय सुहाउँदो सेवा शुल्क तोकेर कडाईका साथ पालना गराउन तर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट: मूकदर्शक सरकार 

सरकारले फ्री भिसा र फ्री टिकटको चिल्ला नारा जनतालाई दिईरहंदा कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेटको मारमा चर्को शुल्क तिर्दै आएका छन् । हाल साउदी अरब, बहराइन र ओमान जान १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वापत प्रति कामदार ५ हजार ५ सय र रेजिष्ट्रेशन शुल्क बापत छुट्टै १० अमेरिकी डलर गरी ६ हजार ५ सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । तर सोही अनुरुप सरकारी अस्पताल टिचिङ र शुक्रराज अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा चेक जाँच गर्ने शीर्षकहरुको मुल्य २ हजार ५ सय भन्दा कम पर्ने पाइएको भन्दै नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकाको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको छ तर यस बारेमा सरकार मौन रहेको छ । हाल ३७ स्वास्थ्य संस्थाले मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गदै आएका छन् । मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ४ हजार ५ सय र अनलाइन रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत छुट्टै ३० अमेरिकी डलर गरी प्रति कामदार ७ हजार ५ सय रुपैँया लिने गरिएको छ तर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सुचिकृत अन्य मेडिकल संस्थाहरुमा कामदारहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा ३ हजारमा गर्न सकिनेछ ।

मेडिकलका साथै  विदेशी सरकारका निर्णयका कारण कामदारमाथि चर्को आर्थिक भार पर्दा समेत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न समेत सकेको छैन । 

चर्चामा आउन मन्त्री-पिच्छे चिल्ला भाषण 

केपीओली सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले केहि दिन अगाडी म्यानपावर कम्पनीका ठगीका फाइल गृह मन्त्रलामा पठाउन बैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । सो बमोजिम विभागले मन्त्रलायमा हालसम्मको विवरण उपलब्ध गराएपनि छानविन गर्न कानूनी अधिकार नभएकोले त्यसै थन्किएको गृह मन्त्रालय श्रोतले जनाएको  छ ।  त्यसै गरि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि हालको कानून कार्यन्वयन गर्न म्यानपावर व्यवसायी कै भेलामा चेतावनी समेत दिएका छन् साथै बैदेशिक रोजगारीमा सबै सिन्डिकेट हट्ने उद्घोष गरेका त छन् तर ठोस रुपमा कसरि अगाडी बढ्ने पहल कदमी भने लिन सकेको देखिन्न । 

अब के गर्ने ?

एकातिर देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नगर्ने अनि कामदारलाई विदेश जान पनि व्यवहारिक रुपमा असहजता पैदा गर्ने खालका कानूनत: अव्यवहारिक नीतिगत निर्णय सच्याउन जरुरी छ । विगतमा नीतिगत रुपमा देखिएका कमि-कमजोरो हटाउन बैदेशिक रोजगार सम्बन्ध सबै पक्षको सल्लाह र सुझाव आवश्यक देखिन्छ । यसमा बिना अध्ययन निर्णय गरि कुनै एक व्यक्ति र सस्थालाई फाइदा गराउने भन्दा पनि समग्र देश र जनतालाई फाइदा हुने तर्फ अगाडी बढ्न सके सबैको भलाई हुने देखिन्छ । बैदेशिक रोजगार ऐनलाई समय सापेक्ष संसोधन गरी सुधार गर्नु तत्कालको आवश्यकता भएकोले श्रम मन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ साथै म्यानपावर व्यवसायीले पनि अब सरकालाई खुल्ला चुनौती दिंदै व्यवसाय गर्नु भन्दा पनि कमि कमजोरी सुधार गर्दै जिम्मेवार भएर व्यावसायिक मर्यादामा रहनु सान्दर्भिक ठहर्छ ।