खोज

लोकेन्द्र प्रशाद जोशी | जेठ ११, दार्चुला । दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले नगरसभा मार्फत निमार्ण गरेर लागु भइरहेको शिक्षा नियमावली २०७५ बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा शुक्रबार मुद्धा दायर भएको छ । महेन्द्र नमुना माबि खलंगाका पुर्ब अध्यक्ष एबं बिगठित बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिका सदस्य गणेश कुमार जोशीले शुक्रबार दिउँसो २:३० बजेको समयमा नगरसभाबाट पारीत नियमावली बिरुद्ध मुद्धा दायर गरेका हुन ।

महाकाली नगरपालिका, नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, शिक्षा शाखा प्रमुख र सूचना अधिकारीलाइ बिपक्षि बनाएर मुद्धा दायर गरीएको निबेदक जोशीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार मुद्धाको एक हप्ता पछि अर्थात अगामी शुक्रबार सुनुवाइको समय तोकिएको छ ।

महाकाली नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा बैठकले गत महिना गरपालीकाको शिक्षा नियमावलि २०७५ पारीत गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । नियमावलीमा ब्यबस्था गरेअनुसार नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेतालाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेर पठाएको छ । यसअघि गठित विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंगगर्दै जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेर पठाएपछि निबेदन जोशी सहित वाम गठबन्धनका नेता र शिक्षक संगठनहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नगरपालिकाले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर आफु अनुकूल नियमावली बनाएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तोकेको भन्दै बिरोध भइरहेको हो ।

शिक्षा ऐन २०२९ र नियमावली २०५९ सक्रिय रहेको अवस्थामा नगरपालिकालाइ ऐन बिपरीत नियमावली बनाउँने अधिकार नभएको भन्दै नियमावली खारेजिको माग गर्दै मुद्धा दायर गरीएको जोशीले बताउँनुभयो । नगरपालीकाले निमार्ण गरेको नियमावलीको २६ को (क) मा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष सदस्य, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी मध्येबाट नगर प्रमुखले तोकेको व्यक्ति व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहने प्रावधान राखेर सोहि अनुसार ब्यबस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

महाकाली नगरप्रमुख हंशराज भट्टले भने स्थानिय सरकार शासन सञ्चालन ऐन र प्रशासकीय कार्यबिधि नियमित गर्ने ऐनले दिएको अधिकार अनुसार नगरसभाले शिक्षा नियमावली निमार्ण गरेको बताउनुभयो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानिय तहले प्राप्त गरेअनुरुप नियमावलि निमार्ण गरेर कार्यान्वयनमा लगिएको भन्दै शिक्षामा राजनीति गर्न नखोजिएको उहाँको दाबी छ । नगरपालिकाले शिक्षामा सुधार गर्दै शैक्षिक नगरी बनाउँने उदेश्य बोकेको भन्दै नियमावलीमा कुनै स्वास्र्थ नरहेको प्रस्ट्याउँनुभयो ।