पढ्न करिब 1 मिनेट लाग्छ
<p>असार ४, काठमाडौँ | जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय साउन १ पछि के हुने भन्ने अन्योल कायम नै रहेको छ ।<br></p><p>औपचारिक रुपमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज भए पनि व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार मसान्तसम्म सो कार्यालय रहने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । यसले गर्दा साउन १ पछि कार्यालयहरु के हुने भन्ने अन्योल बढ्दै गएको हो ।</p><p>‘असार मसान्तसम्म त जसोतसो काम गरौंला, त्यसपछि के गर्ने भनेर विषयगत कार्यालयका कर्मचारी अन्योलमै रहेका छन्’ –जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका समन्वय अधिकारी दुर्गादेवी अधिकारीले भन्नुभयो । विषयगत कार्यालयका कर्मचारी समायोजन नभएसम्म कार्यालयका स्रोत र साधन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नसकिने समितिले जनाएको छ ।</p><p>‘यस्तो अवस्थामा विषयगत कार्यालयका कर्मचारी कहाँ जाने, के गर्ने भनेर अन्योलमा रहेका छन्’ –ललितपुरका विषयगत कार्यालयको अवस्थाबारे सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो ।</p><p>सरकारले गत चैत २८ गते बुधबार जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालय औपचारिक रुपमा खारेज गरेको थियो । खारेज गरिएका कार्यालयमा जिल्लास्थित मालपोत, नापी, भूमिसुधार, कृषि विकास, पशुसेवा, वन, सिंचाइ, भूसंरक्षण, महिला विकास, सहकारी डिभिजन, खानेपानीलगायत तीन दर्जन कार्यालय रहेका छन् ।</p><p>- यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । </p>
