खोज

असार १४, काठमाडौं ।  बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धि निर्देशिका  स्वीकृत गरेको छ । निर्देशिका स्वीकृत भएसंगै रोजगारीको लागि विदेश गएका नेपालीहरु कुनै समस्यामा परेमा सरकारको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने बाटो खुलेको छ । 

सरकारले यो निर्देशिकालाई १० दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । 

हाल कामको खोजीमा विदेश गएका नेपालीहरु बिभिन्न अभियोगमा जेलमा पर्ने गरेका छन् । भने अनुसार काम नपाएको, झुठा मुद्दामा फसाइएको वा मृत्युदण्डको सजायँसम्म हुन लागेका मुद्दामा सरकारकै तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गरिने छ ।

सम्बन्धित देशका कानुन व्यवसायीहरुलाई लिएर सरकारले कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने छ । त्यो बापत लाग्ने शुल्क सरकारले नै व्यहोर्ने छ । कानुनी प्रतिरक्षाका क्रममा भएको नेपाल सरकारको खर्चभन्दा बढी कामदारले क्षतिपूर्ति पाएमा सोधभर्ना गरिने छ । तर, क्षतिपूर्ति रकम कम भएको अवस्थामा सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने छ ।