खोज

मनोज पराजुली,साउन १५, काठमाडौ। सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाएर ६ करोड पुर्याउने तयारी गरेपछि म्यानपावर व्यवसायीले 'लाइसेन्स’ सरकारलाई नै बुझाउने तयारी गरेका छन् । बुधबार हुने म्यानपावर व्यवसायीको वृहत भेलाबाट नै  निर्णय गरेर म्यानपावर इजाजतपत्र ‘लाइसेन्स’ सरकारलाई नै बुझाउन तयार हुने नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए। 

व्यवसायीले ६ करोड लगानी गरेर १० हजार सेवा शुल्कमा घरखेत राखेर, ऋण खोजेर पैसा राखेर म्यानपावर संचालन गर्न नसकिने अवस्था आएकोले सरकालाई व्यवसायको लाइसेन्स बुझाउने तयारी गरिएको उनले बताए ।

संघले श्रम मन्त्री विष्टलाई धरौटी नबढाई बैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने उपायबारे गत सोमबार सुझाव दिएको थियो तर सो विपरित बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन हुन लागेपछि व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । ६ करोड रुपैयाँ धरौटी पुर्‍याइए म्यानपावर व्यवसाय संचालन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन गुरुङले भने "सरकारी एकलौटी ढंगले धरौटी बढाइए व्यवसायीले म्यानपावर बन्द गर्छौं त्यसको परिणाम सरकारले व्यहोर्नुपर्छ।' 

गुरुङले लाइसेन्स बुझाएर म्यानपावर मार्फत विदेश गएका लगभग १५ लाख कामदारको कामदारको करार अवधि २/३ वर्षको तलव भत्ताको जिम्मा सरकारले नै लिन आग्रह गरेका छन् । हाल म्यानपावर कम्पनीमा कार्यरत १ लाख २० हजार कामदारको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने उनको भनाई छ । देश विदेशमा व्यवसायीले गरेका लगानीको क्षतिपूर्ति पनि सरकारले दिनु पर्ने उनले माग गरेका छन् ।

सरकारले धरौटी बढाउनुको कारण हाल धेरै म्यानपावर कम्पनी भएका कारण अनुगमन गर्न गाह्रो भएको र ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिने तर्क गर्दै आएको छ । तर संघले भने म्यानपावर कम्पनीको संख्या कम गर्न एकै व्यक्तिको नाममा एक भन्दा बढी संख्यामा इजाजतपत्र प्रदान नगर्ने व्यवस्था ऐन/ नियमावलीमै गर्न सुझाव दिएको छ। साथै लगातार २ आर्थिक वर्ष एक सय भन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने संस्थाको संस्था नवीकरण नगर्न पनि सुझाव दिएको छ। सोहि अनुरुप गत आर्थिक वर्षमा कुल १ हजार ७२ म्यानपावर कम्पनीले कामदार विदेश पठाएका मध्ये ४ सय १२ वटा म्यानपावर कम्पनीले १ सय भन्दा कम कामदार विदेश पठाएका छन्। 

संघले विगत ५ वर्षको तथ्यांकलाई आधार बनाउंदै हालको धरौटी नपुग भई कुनै कामदार पीडित भएको नपाइएको भन्दै धरौटी रकम धेरै राख्दैमा बैदेशिक रोजगार व्यवस्थित नहुने सुझाव समेत दिएको छ। साथै संघले श्रम गन्तव्य मुलुकसंग श्रम संझौता गरि कामदार पठाउने र फ्री भिषा फ्री टिकटको व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गर्न सुझाव संघले दिएको छ ।

 सरकारको विकल्प मर्जर 

सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी बढाएर मर्ज मा जान सक्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । धरौटी रकम बढाउन नसक्नेलाई मर्जका लागि तीन महिनाको समय दिन लागिएको स्रोतले जनाएको छ। हाल म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।