2026-06-16 11:20 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कतारमा रहेका नेपालीहरुलाई खुशीको खबर

2018-09-06

भदौ २१, कतार । अब कतारमा रहेका विदेशी कामदारले रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् ।

कतारका मंगलबार अमिर शेख तमिम विन हमाद अलथानीले ‘एक्जिट पेपर’सम्बन्धी कानुनलाई प्रमाणित गरेसँगै अब स्वदेश फर्किन रोजगारदाताको अनुमति लिनुपर्ने नियम खारेज भएको छ ।

यसअघि सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि स्वदेश फर्किन रोजगारदाताको अनुमति अनिवार्य थियो । तर नयाँ नियमअनुसार रोजगादारदाताले अब कामदारलाई रोक्न पाउने छैनन् ।

रोजगारदाताले कामको प्रकृति हेरी झन्डै ५ प्रतिशत कामदारका लागि भने कम्पनीबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ चाहिने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसका लागि रोजगारदाताले श्रम मन्त्रालयलाई नामसहित उचित कारण पेस गर्नुपर्नेछ ।

कतारले सन् २०१७ जनवरी १ गतेदेखि कफला प्रणालीलाई सुधार गर्दै नयाँ नियम लागू गरेको थियो । त्योबेला कम्पनीको अधिकारमा रहेको ‘एक्जिट परमिट’ कतार सरकारले पनि दिन सक्ने गरी नियम बनाएको थियो ।

घरेलु कामदारलाई यो नियमले छुँदैन

घरेलु कामदारलाई भने  कतारले ल्याएको नयाँ नियमले सहयोग नगर्ने भएको छ । घरेलु कामदार कानुनभन्दा बाहिर भएको भन्दै श्रम नियममा आएको सुधारले उनीहरुलाई सहयोग नगर्ने कतारले जनाएको छ ।

धेरै घरेलु कामदारले दुव्र्यवहार सहेर काम गरिरहे पनि उनीहरुले रोजगारदाताको अनुमतिबिना देश छाड्न पाउने छैनन् ।

कतारले विदेशी कामदारका लागि गरेको यो कदम निकै सकारात्मक भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । तर दुव्र्यवहार सहेर काम गरिरहनु पर्ने बाध्यतालाई हटाउन कतारले घरेलु कामदारको हकमा पनि यो नियम लागू गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

नयाँ नियमअनुसार स्वदेश फर्किने प्रक्रिया 

१. आपतकालीन समस्या आइपरेमा वा वार्षिक विदाका लागि आफ्नो सम्झौताअनुसार निवेदन दिन सकिन्छ ।

२. धेरैजसो रोजगारदाताले अनुमति नदिने गरेको र आफ्नो हकमा पनि त्यसै भएमा ‘एक्जिट परमिट’ कमिटीमा गएर निवेदन दिन सकिने छ ।

३. कतारको ‘ई गभरमेन्ट सर्भिस पोग्राम’, ‘गभरमेन्ट सर्भिस् कम्प्लेक्स’ र कतारका जुनसुकै प्रहरी चौकीमा पनि निवेदन दिन सकिने छ ।

४. निवेदन प्राप्त भएको ७२ घण्टाभित्रमा नै समस्याको सुनुवाई हुनेछ ।

सम्झौता सकिनुअघि नै घर फर्किन गृह मन्त्रालयमा निवेदन

अब कतारको गृह मन्त्रालयलाई सम्झौता सकिनुअघि नै कतार छाड्न चाहेमा अराजीनामा दिनुको कारणसहति निवेदन दिनु पर्नेछ । गृह मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि सम्झौता सकिनुअघि नै पनि स्वदेश फर्किने अनुमति पाइनेछ ।

कतारमा जस्तै खाडमाी अरु देश साउदी, जोर्डन, लेबनानमा पनि स्वदेश फर्किन रोजगारदाताको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले समस्यामा पर्दा पनि ‘एक्जिट परमिट’ नहुँदा स्वदेश फर्किन नपाउने बाध्यता थियो ।

यही नियमका कारण धेरै रोजगदारदाताले कामदारलाई स्वदेश फर्किन नदिने गरेका थिए । तर यो नियमले अब कम्पनीले अनुमति नदिएर घर फर्किन नपाएका नेपाली कामदारले पनि फाइदा लिन सक्नेछन् ।

रोजगारदाता र कामदारबीच प्रत्यक्ष सम्झौता हुने 

नयाँ नियम अनुसार अबदेखि रोजगारदाता र कामदारबीच प्रत्यक्ष सम्झौता हुनेछ । कतिपय कतार पुगेका नेपाली ‘सप्लाई कम्पनी’मा परेर दुःख पाएको गुनासो आइरहन्थ्यो । अब कतारको यो नयाँ नियमले यो समस्यालाई समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

कतार जाँदा नेपाल सरकारले पनि म्यानपावर धाउन नपर्नेगरी ‘रोजगारी भिलेज’को व्यवस्था गर्ने बताउँदै आएको छ । यसोहुँदा रोजगारदाता स्वयमले नेपाल आएर कामदार लैजानेछन् ।

कतारको प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र बंगलादेशी नागरिक काम गरिरहेका छन् ।

धेरैजसो सन् २०२२ को विश्वकपमा लागि तयार भइरहेका रंगशाला निर्माणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
११ वर्षअघि एक व्यक्तिको अपहरण पछि हत्या गरी फरार रहेका दुई जना पक्राउ हामी बजेट त बनाउँछौँ, तर खर्च गर्न सक्दैनौँ : हर्कराज राई चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १० खर्ब ७९ अर्ब राजस्व सङ्कलन प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल जारी नेप्से परिसूचक ६.३१ अंकले घट्यो जेठ महिनामा ६१ हजार नेपालीले लिए विदेश जान श्रम स्वीकृति, मलेसिया जाने सबैभन्दा बढी प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत बाल्टिनको पानीमा डुबेर साढे २ वर्षीय बालकको मृत्यु घरको छतबाट खसेर एक जनाको मृत्यु प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु सुनको मूल्य बढ्दा घट्यो चाँदीको मूल्य राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्दै भारतको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारमा उडान: नेपाललाई दैनिक करोडौं क्षति, विभागले माग्यो उडान विवरण कोशीको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड मन्त्री आएपछि शुरू भयो प्रतिनिधिसभा बैठक सीमा रक्षामा विदेशी सेनासँग निहत्था लडिरहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पोषण तथा पोशाकमा पनि बजेट छुट्टाउनुपर्छ : हर्क साम्पाङ राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ स्वास्थ्यमन्त्री मेहतासँग जर्मनी राजदूतको भेटवार्ता खैरो हेरोइनसहित एक जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ