२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैतडी - BTD

बैतडीका स्थानीय तहमा सहकारी ऐन नबन्दा समस्या

२०७५, २१ आश्विन आईतवार ०३:०२

असोज २१, बैतडी (रासस) | बैतडीका स्थानीय तहहरूले समयमै सहकारी ऐन बनाउन नसक्दा सहकारी संस्था अलमलमा परेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएसँगै कार्यालयले सबै स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण गरेको भए पनि सहकारी ऐन, कानून र कर्मचारीको अभावमा सहकारीसम्बन्धी काम अघि बढ्न नसकेको स्थानीय तहले जनाएका छन् । 

केही स्थानीय तहले सहकारी ऐन निर्माणका लागि शुरुवात गरेका भए पनि धेरैजसो ठाउँमा सहकारी ऐन निर्माणको काम नै शुरु हुनसकेको छैन । सहकारी ऐन निर्माणका लागि कर्मचारीको अभाव रहेको डिलाशैनी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख जनकबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा सहकारी संस्था हस्तान्तरण भएका भए पनि ऐन भने बन्न सकेको छैन”, सहकारी संस्था दर्ताका लागि अहिलेसम्म कोही नआएको र ऐनसमेत नबनेको दशरथचन्द नगरपालिकाका प्रवक्ता चक्रप्रसाद शर्माले बताउनुभयोे । उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले सहकारी ऐन बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।” 

जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा सहकारी ऐन बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका साविकको डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख दुर्गासिंह धामीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहमा सहकारी ऐन नहुँदा सहकारीलाई अप्ठयारो भएको सुनौलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पाटन बैतडीका अध्यक्ष केशव विष्टले बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी